काठमाडौं, ३१ बैशाख । सरकारले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँ दिने भनी गरेको निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदलतमा रिट दायर भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बूसहित ५० जनाभन्दा बढि द्वन्द्वपीडितले यस्तो रिट दायर गरेका हुन् । अयोग्य लडाकूका नाममा रकम वितरण गर्ने कार्य विभेदकारी भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन्।

आफूहरु वर्षौंदेखि माओवादीका कारण विस्थापित भएको, कब्जा भएको सम्पत्ति नपाएको, घाइतेहरुले उपचार नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा नै रकम वितरण भएको दाबी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरुले राज्यले पटक–पटक लडाकूको नाममा रकम वितरण गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। सो रिटको पेसी जेठ २ गतेका लागि तोकिएको छ ।

माओवादीका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६÷१०÷०१ मा द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने उद्घोष गरेको र प्रचण्डकै भिडियो टेप (शक्तिखोरस्थित) अनुसार करिब ७÷८ हजारका संख्यामा मात्र लडाकू रहेको प्रमाण रिट निवेदकहरूले पेस गरेका छन् ।