काठमाडौं, २९ बैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

शुक्रबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको हो ।

त्यस्तै अवैध सम्पत्ति जफतको समेत माग गरिएको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको इमान्दारितापूर्वक छानबिन गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी उम्किनुनहुने र निर्दोष फस्नु नहुने कुरा आफूहरूले राखेको बताए । त्यसैगरी विगतमा भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्न पनि माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘यो प्रकरण विगतका भ्रष्टाचार काण्डहरू जस्तो, विगतको अनियमितताहरुमा भएको छानबिन जस्तो, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र बिचमा हराउने, सेलाउने प्रकारको नहोस् । र त्यसमा निष्पक्षता, इमान्दारीतापूर्वक छानबिन होस् । कोही पनि निर्दोषहरु नपरुन् । दोषी कोहीपनि नउम्किउन् । कुनै पनि तहका मानिसहरुले उन्मुक्ति नपाउन् र विगतका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलपनि अब खोलिनुपर्छ’, उनले भने, ‘२०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्नुपर्छ । अवैध सम्पत्ति जफत गरिनुपर्दछ भनेर हामीले ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई सचेत गरायौँ ।’

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि भएको उल्लेख गरेको जानकारी दिए । उनले वाइडबडी, एनसेल, फोरजी, ३३ किलो सुन काण्ड र क्यान्टनमेन्ट घोटाला काण्डको समेत छानबिनको माग गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘राप्रपाको भुटानी शरणार्थीको केसमा मात्रै होइन । वाइडबडी, एनसेल, फोरजी, ३३ किलो सुन काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटाला काण्ड लगायतका आजसम्म भएका नेपालका ठूला ठूला बिग स्क्यामहरुलाई प्रधानमन्त्रीले छानविन गरेर अगाडी बढाउनुपर्यो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई साथ र समर्थन छ हाम्रो भन्ने विषयवस्तुमा हामीले कुरा गर्यौँ । प्रधानमन्त्रीले विदेशी पनि लागेका छन् । यो मुद्दा नेपालीको मात्र भएन । यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि भयो भन्नुभयो । प्रमको आशय बुझ्दा नेपालीहरूको भन्दा पनि अमेरिकी कानुनले ज्यादा दबाब दिएर यो काम भयो भन्ने महसुस भएको छ ।’