काठमाडौं, १६ भदौ । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।

२४२ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत पाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा,सप्तरी, सिराहा, धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा,रामेछाप, दोलखा,काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सारभूत रूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरू हुन् ।

यसैगरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा,पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्युठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी, रूपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूत रूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर,गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रूकुमपश्चिम, डाटी र डडेल्धुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

रूकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् ।सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत् सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत् विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४)भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पु¥याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ, ७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेश करिब करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्’, उनले भने,‘भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पु¥याउने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौटका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं ।’

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।