जनकपुरधाम, २२ पुस । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारमा सहभागी भईसकेको वर्तमान अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरत साह र नेकपा एसका नेताद्वय शत्रुधन महतो एवं प्रमोद यादव सरकारको सहयात्री बनिसकेका छन् ।

कांग्रेसको तर्फबाट रामसरोज यादवको नेतृत्वमा, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्र सिंह प्रदेश सरकारको मन्त्री छन् । रामसरोज भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ओमप्रकाश शर्मा खानेपानी तथा सिँचाइ एवं वीरेन्द्र सिहं महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् भने माओवादीको तर्फबाट भरत साहले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र रुवी कर्णले सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालदै आईरहेका छन् ।

त्यस्तै नेकपा एसको तर्फबाट शत्रुधन महतोले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र प्रमोद यादवले कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

जसपाले भने मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार मन्त्रालय सम्हालेको छ । प्रदेशसभामा लोसपा १६ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ भने ८ सिटसहित एमाले विपक्षी दलको भूमिकामा छ ।

तर, सरकार गठन भएको करिब ४ बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको भने कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यस अवधिमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी पाँचवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाइसकेका छन् । तर, प्रदेश १ र २ ले भने कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

मधेशका ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को नाम के राख्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । नाम र राजधानीको एउटा प्रस्ताव फेल भइसकेको छ । अर्को प्रस्ताव सरकारले ल्याएपछि राजधानीका लागि ७ र नामकरणका लागि ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको नामकरणका लागि मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा र मध्यमधेश प्रदेश नाम दर्ता गराइसकिएको छ ।त्यस्तै, राजधानीका लागि जनकपुरधामको पक्षमा ५ र वीरगञ्जको पक्षमा २ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

सत्तारुढ दल जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) को तर्फबाट पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादव र नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश दर्ता गराएका थिए ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमोदकुमार यादवले जानकी, एमालेकै शारदादेवी थापाले जनक र नेपाली कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साहले मध्यमधेश प्रदेश नामकरण तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने राजधानीमा ७ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद शा र सिंगासन साह कलवारले वीरगञ्जलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने बाँकी सबैले जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेश २ सरकारले करिव ४ वर्षमा पनि यस प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना भइरहेको छ ।

यसअघि प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७५ कात्तिक ११ गते प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सुझाव संकलनका लागि तत्कालीन नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सम्मिलित तीन सदस्यीय आयोग समेत गठन गरेको थियो ।

प्रदेशको राजधानी र नामकरणका लागि गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले आठवटै जिल्लामा ८ सय जनासँग सुझाव संकलन गरेपश्चात् ६४ पृष्ठको प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाए पनि बहुसंख्यकले राजधानी र नामकरणको विषयमा के सुझाव दिएका छन् भन्ने कुरा अझै गोप्य राखिएको छ ।

अहिले प्रदेश २ को राजनीतिक समीकरण भने फेरिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरु अहिले लालबाबु राउतको ‘सारथी’ बनेर सत्तायात्रामा रमाईरहेका छन् । तर, सरकार गठन भएको ४ वर्ष पुग्नलाग्दा समेत यस प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाउन सकेको छैन् ।

प्रदेश २ मा काँग्रेस सहयात्री बनेपछि नाम र राजधानी तोक्न सहज हुने राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन् ।

उनले भने,‘प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका लागि अहिलेको भन्दा थप सहज अवस्था अरू हुनैसक्दैन । पहिले विपक्षमा रहेका दलहरु अहिले सत्तापक्ष भएपछि अवस्था फेरिएको छ । अब त नाम र राजधानीको प्रस्ताव पारित गराउने जिम्मेवारी उनीहरुको पनि हुन्छ ।’

जनकपुरी भन्छन्,‘सबै दलहरूले पहिलेझैं आ–आफ्नो अडान दोर्हयाउँदै गयो भने फेरि पनि यस प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी नपाउने पक्का छ ।’

यता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको राजधानी र नाम चाँडै टुंगो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारमा रहेका विभिन्न विचारधारा बोकेका र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई एक भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै सरकारका घटक नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर प्रदेशको नाम र राजधानीको निकास दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

गत पुस ८ गते कसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नामकरणका लागि पाँचवटा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मधेश प्रदेश नामका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने त्यसको समर्थन गरेको थियो ।

त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एकिकृत समाजवादी र विपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशको नाम जानकी प्रस्ताव गरिएको थियो ।कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा नामका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो भने कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर प्रसाद शाले मध्य मधेश प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

जसपाको तर्फबाट शैलेन्द्र कुमार यादव, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भरत प्रसाद साह, नेकपा एकिकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमोद कुमार यादव, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शिवचन्द्र चौधरीले नामको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ । पुस १३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवको सभापतित्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

सभामुख यादवले प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन पहिलो संसोधन नियमावली २०७५ को नियम ७३(क) को उपनियम ९ र नियम ७३ (ख) को उपनियम ९ बमोजिम प्रदेशको नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न दलिय सहमतिको आधारमा समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिको सभापतिमा सभामुख यादव, उपसभापतिमा उपसभामुख उपमा देव रहेकी छन् । त्यस्तै, सदस्यमा भने उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, किशोरी साह कमल, जगत प्रसाद यादव, दिलीप कुमार साह, परमेश्वर साह, विन्देश्वर प्रसाद यादव, सत्रुधन महतो, शारदा देवी थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्र कुमार यादव, संजय कुमार यादव, सावित्री देवी साह, शुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सुरिता साह रहेकी छन् ।

समितिले नामकरण र राजधानीका लागि प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्ताव अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी निर्णयार्थ पेस गर्ने विषय यकिन गरी पेश गर्नेछन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । माओवादी केन्द्रका तीन जना सांसद पदमुक्त भएपछि प्रदेश २ सभामा अहिले १०४ जना सांसद छन् । यस प्रदेशमा नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन ७० सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।

कानून कार्यान्वयनमा अड़चन

पहिलो वर्षमा १६ वटा कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानून निर्माण गरेको थियो भने तेस्रो वर्षमा प्रदेश २ को प्रदेशसभाले १५ वटा कानून निर्माण गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ विधेयक दर्ता भएका थिए भने दोस्रो वर्षमा १९ र तेस्रो वर्षमा ७ विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा ३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभाले यस अवधिमा दर्जनौँ कानून निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन भने एकाध बाहेक कुनैपनि हुन सकेको छैन । प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट ४२ विधेयक पारित भएर प्रमाणिकरण समेत भइसकेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश २०७८ र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, २०७८ सम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भईसकेको छ ।

हालसम्म प्रमाणिकरण भएका विधेयकहरु

१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
२. प्रदेश नं. २ को विनियोजन विधेयक, २०७५
३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
६. प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५
७. आर्थिक विधेयक, २०७५
८. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
९. प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१०. प्रदेश नं. २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१२. मुख्य न्यायाधिवक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१३. प्रदेश नं. २ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१४. प्रदेश नं. २ को प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेकय, २०७५
१५. प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१६. प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
१८. आर्थिक विधेयक, २०७६
१९. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२०. विनियोजन विधेयक, २०७६
२१. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६
२२. प्रादेशिक सडक निर्माण, संभार तथा बिस्तार गर्ने सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६
२३. दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुबिधा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२५. विनियोजन विधेयक, २०७७
२६. आर्थिक विधेयक, २०७७
२७. प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२८. गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२९. जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३०. प्रदेश संचारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३१. प्रादेशिक विधुत सम्बन्धी विधेयक, २०७७
३२. गाउँ सभारनगर सभारजिल्ला सभाको कार्य संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३३. प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो विधेयक, २०७७
३४. प्रदेश दुग्घ विकास वोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३५. मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७
३६. वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७
३७. प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३८. बालवालिकाको हक–अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३९. प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
४०. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८
४१. प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
४२. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

छलफल हुन बाँकी विधेयक

१. खोप सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६
३. प्रदेश आवश्यक सेवा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६

समितिमा रहेका विधेयकहरु

१. कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६
३. प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक
४. संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
६. प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक,२०७५
७. प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
८. मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक,२०७५
९.प्रदेश नं. २ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६