जनकपुरधाम, ११ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा वन कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएको छ ।

सरुवामा विभेद र अपारदर्शिता भएको आरोप लगाउँदै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले समायोजनपछि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई तत्काल अन्य जिल्लामा सरुवा गर्न माग गरेको छ ।

अभियानले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव राजीव कुमार झालाई अन्तिम ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्मचारी सरुवामा समान मापदण्ड लागू गर्न र राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा सरुवा रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरेको हो ।

अभियानका अनुसार वन रक्षक तहसम्मका केही कर्मचारीको सरुवा निर्णय हुनु सकारात्मक भए पनि समायोजनपछि विभिन्न पदमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया भने अझै पारदर्शी हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले निर्धारण गरेको सरुवासम्बन्धी आधार तथा मापदण्ड समान रूपमा लागू नगरिँदा कर्मचारीबीच विभेद भएको अभियानको आरोप छ ।

अभियानले सरुवा रोक्नुको कारण र त्यसका लागि अपनाइएको मापदण्डबारे मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको छ ।

लामो समयदेखि एउटै जिल्ला र कार्यक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा अन्य जिल्लामा सरुवा गर्नुपर्ने तथा सरुवासम्बन्धी निर्णय वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, सरुवा प्रक्रियामा देखिएका त्रुटि सच्याउन, महिला तथा नवप्रवेशी कर्मचारीमाथि हुने भनिएको विभेद अन्त्य गर्न र कर्मचारीलाई स्वाभिमानपूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुनः पुरानै कार्यालय वा साविक जिल्लामा पदस्थापन गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको अभियानको भनाइ छ ।

स्थानीय स्वार्थ समूह तथा माफियासँगको मिलेमतोका कारण सरुवा प्रक्रिया प्रभावित भएको आशंकासमेत अभियानले व्यक्त गरेको छ ।

अभियानले आफ्ना माग सम्बोधन नभए र सरुवा प्रक्रियामा देखिएको भनिएको अपारदर्शिताबारे मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ नदिए सार्वजनिक भण्डाफोरसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

यसैबीच, सचिव झाले सरुवा हुन बाँकी रहेका कर्मचारीको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

झाले सरुवा भइसकेका कर्मचारीले आन्दोलन वा अन्य दबाबका नाममा सरुवा भएको स्थानमा नजाने अडान लिनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई यथाशीघ्र नयाँ कार्यस्थलमा जान आग्रह गरेका छन् ।

सरुवा भएको स्थानमा नगए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको चेतावनी छ ।

अभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाएको जनाएको छ ।