जनकपुरधाम, २३ असोज । राज्यका निकायमा युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा युवाहरूले जोड दिएका छन् ।

संविधान संशोधनमार्फत संघीय संरचनामा देखिएका अधिकारसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन, शिक्षा र प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा राज्यका निकायमा युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा युवाहरूले जोड दिएका हुन् ।

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल) ले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक सुधार’ र ‘समावेशिता’ विषयक बहुसरोकारवाला संवादमा सहभागी युवाहरूले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै बदलिँदो सामाजिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी संवैधानिक तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

इन्टरनेसनल आइडियाको सहयोग तथा संघीय बहसमा युवा (वाईएफडी) सँगको सहकार्यमा सञ्चालित ‘CON-COURSE: A Youth-Centric Discourse on Nepali Constitution’ परियोजनाअन्तर्गत आयोजित छलफलमा संविधान संशोधनका प्राथमिकता, समावेशिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकतान्त्रिक नेतृत्व र नागरिक अधिकारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।

छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोतसाधन, कानुन निर्माण र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

कर प्रणाली, नागरिक सेवा तथा प्रहरी प्रशासनको अधिकार र परिचालनमा देखिएका दोहोरोपन तथा समन्वयका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

त्यस्तै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क शिक्षाको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

दलित, मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने युवाहरूको भनाइ थियो ।

युवाहरूले आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई संख्यामा मात्र सीमित नराखी लक्षित समुदायको वास्तविक सहभागिता र अवसर सुनिश्चित गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा ४२ मा व्यवस्था गरिएको सामाजिक न्यायको हकलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन आरक्षणको दुरुपयोग रोक्ने र विभिन्न सामाजिक पहिचान भएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा मधेशी दलितलगायत विभिन्न पहिचान र सामाजिक समूहको पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

महिला, दलित, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अन्य सीमान्तकृत समुदायको राज्यका निकाय तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मधेशी महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा जनसांख्यिक बनोट, सामाजिक विविधता तथा समुदायले भोगिरहेका संरचनात्मक अवरोधलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव युवाहरूले दिए ।

संवादमा निर्वाचन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउन मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि होइनन्’ (NOTA) भन्ने विकल्पको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उठाइएको छ ।

उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि समर्थन गर्न नचाहने मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, वडा सदस्यदेखि संघीय सांसद तथा मन्त्रीसम्मका पदाधिकारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता र कार्यकालसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्नेमा युवाहरूले जोड दिए ।

एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्व परिवर्तन र कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित खर्च र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

युवाहरूले राजनीतिक दलको संरचना, विधान, निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्णय तहमा युवा सहभागिता बढाउन निश्चित प्रतिशत वा कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म नीति निर्माणका क्रममा युवाका सवाल समेट्नुपर्ने र राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा युवा सहभागिता, समावेशिता तथा संवैधानिक सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

लोकतान्त्रिक नेतृत्वका लागि राजनीतिक ज्ञान मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै समाजको विविधता बुझ्ने क्षमता, सुशासन र विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा संवाद सीप र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने क्षमता आवश्यक रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।

महिलाको नेतृत्व विकासका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा स्रोतसाधनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र महिलामाथि हुने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा लैङ्गिक हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूले नीतिगत तथा व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

युवाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा राज्यका निकाय र राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए ।

जेनजी आन्दोलनपछि युवामा राजनीतिक चासो, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने प्रवृत्ति र संविधान तथा कानुनप्रतिको रुचि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सकारात्मक नीतिगत तथा संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा उठेका उपयुक्त सवाललाई सुन्ने मात्र नभई नीतिगत र संस्थागत प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल साक्षरता, गलत सूचना पहिचान र अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने, डिजिटल सेवा सबै भाषा, क्षेत्र र समुदायका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा डिजिटल ठगी, अनलाइन दुर्व्यवहार र हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विद्यालय तहदेखि नै संविधान, मौलिक हक, नागरिक कर्तव्य, हिंसाविरुद्धको सचेतना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा उठाइएको थियो ।

गम्भीर अपराध, महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने यौनजन्य हिंसा र पीडितको न्यायमा पहुँचका विषयलाई मानवअधिकार तथा न्यायका सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा तीन समूहमा भएका छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष पैरवीका लागि प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोपी पराजुलीले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

जुरी नेपालले ती सुझावलाई सरोकारवालासमक्ष पुर्‍याउन तथा छलफल र समन्वयमार्फत संवैधानिक सुधारका सवालमा पैरवी गर्न आग्रह गरेको छ ।