-किशन साह
जनकपुरधाम, २२ असोज । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको छ ।

केही कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा निरन्तर बस्दै आएको विषयले कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा प्रणाली र राजनीतिक पहुँचबारेसमेत प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेशका विभिन्न यातायात कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा फजूल कर्मचारीसमेत लामो समयदेखि संवेदनशील मानिने यातायात कार्यालयमै कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ ।

यसले कर्मचारीको नियमित सरुवा, दरबन्दी मिलान र सेवा प्रवाहमा अपनाइनुपर्ने प्रशासनिक मापदण्ड कार्यान्वयनबारे प्रश्न खडा गरेको हो ।

जनकपुरधामस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २४ जना कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ ।

त्यहाँ शाखा अधिकृतको तीन दरबन्दी रहेकोमा चार जना तथा सहायक शाखा अधिकृतको पाँच दरबन्दी रहेकोमा ६ जना कार्यरत रहेका छन् ।

दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीमध्ये शाखा अधिकृत चन्देश्वर साह र सहायक शाखा अधिकृत धर्मराज पौडेल फजूलमा रहेको दाबी गरिएको छ । उनीहरू लामो समयदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

सहायक शाखा अधिकृत धर्मराज पौडेल विगत करिब सात वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधाममै कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ ।

उनी कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध रहेर प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको र त्यसैको प्रभावका कारण लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा रहन सफल भएको आरोप केही पक्षबाट लगाइएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले कर्मचारी व्यवस्थापन, पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ लागू गरेको छ ।

मधेश प्रदेशमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कार्यविधिले पनि कर्मचारीको सरुवा निश्चित प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

उपलब्ध सरकारी कार्यविधिअनुसार अधिकृत दशौँ तहभन्दा तलका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अवधि तोक्ने व्यवस्था छ ।

दरबन्दी मिलान, नयाँ दरबन्दी सिर्जना, गलत पदस्थापन वा अन्य प्रशासनिक कारणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

यसैकारण कुनै कर्मचारी वर्षौँसम्म एउटै कार्यालयमा रहनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

यदि कुनै कर्मचारी फजूलमा छन् भने उनीहरूलाई स्वीकृत दरबन्दीअनुसार अन्य कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने कि त्यही कार्यालयमा राखिरहने भन्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासनिक निकायले स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यातायात कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्दा एकातर्फ स्वीकृत दरबन्दी भएका अन्य कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुनसक्ने र अर्कोतर्फ एउटै कार्यालयमा कर्मचारीको असन्तुलित उपस्थितिले प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।

त्यस्तै, समस्या सर्लाहीको मलंगवा यातायात कार्यालयमा समेत रहेको दाबी गरिएको छ ।

उक्त कार्यालयमा सहायक शाखा अधिकृतको दुई दरबन्दी रहेकोमा तीन जना कार्यरत रहेको दाबी छ ।

अतिरिक्त कर्मचारीका रूपमा सहायक शाखा अधिकृत छविन्द्रबहादुर योञ्जन कार्यरत रहेको बताइएको छ ।

योञ्जन पनि कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध रहेको र सोही कारण लामो समयदेखि कार्यालयमा रहन सकेको आरोप लगाइएको छ । तर, उनको कार्यरत अवधि, फजूल अवस्था, पदस्थापनको निर्णय तथा त्यसमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको वा नभएको विषयमा आधिकारिक कागजात र सम्बन्धित निकायको धारणा आवश्यक छ ।

मलंगवा कार्यालयमा समेत स्वीकृत दरबन्दी र वास्तविक कर्मचारी संख्याबीच अन्तर रहेको हो भने त्यसको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न सक्छ ।

सरुवा प्रणालीमै प्रश्न
मधेश प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको वेबसाइटमा २०८३ असोज १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ ।

त्यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत विभिन्न तहका कर्मचारीको सरुवा, कामकाज तथा दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा वर्षौँदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत भनिएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ ।

यदि कुनै कर्मचारीको लामो समय एउटै कार्यालयमा बसाइ प्रशासनिक आवश्यकता, विशेष जिम्मेवारी वा कार्यालयको जनशक्ति आवश्यकताका कारण हो भने त्यसको आधार के हो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

र, यदि उनी फजूलमा छन् भने त्यस्ता कर्मचारीलाई त्यही कार्यालयमा राखिरहनुपर्ने प्रशासनिक औचित्यसमेत स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

यातायात कार्यालयमा कर्मचारी संगठनको प्रभाव कति छ भन्ने प्रश्न पनि यस प्रकरणसँग जोडिएको छ ।

कर्मचारीका हकहितका लागि ट्रेड युनियन वा कर्मचारी संगठनको भूमिका हुनु स्वभाविक भए पनि कर्मचारी संगठनमा आबद्ध हुनु र प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावित गर्नु दुई फरक विषय हुन् ।

कुनै कर्मचारीले संगठनको नाममा सरुवा, पदस्थापन वा कार्यालय व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने गरेको प्रमाणित भएमा त्यसको प्रशासनिक र कानुनी पक्षबाट परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।