जनकपुरधाम, १९ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयले आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णसमक्ष बुझाएको छ ।

जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका कार्यालय प्रमुख दिनेश पराजुलीले प्रदेश प्रमुख कर्णलाई वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा परेको कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १० हजार ७४६ वटा उजुरी छन् । यो कुल उजुरीको २६ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । प्रदेशगत रूपमा मधेशमा बागमतीपछि दोस्रो धेरै उजुरी परेको देखिएको छ ।

मधेशमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । कुल १० हजार ७४६ उजुरीमध्ये ७ हजार ३७० वटा अर्थात् ६८ दशमलव ५८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९०१ वटा उजुरी रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित देशभरका कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशका मात्रै १ हजार ४७५ वटा छन् । यो कुल उजुरीको २७ दशमलव ८० प्रतिशत हो ।

मधेश प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने क्षेत्र बनेको छ । उक्त क्षेत्रमा मात्रै ३४५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत हो ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी भने तुलनात्मक रूपमा कम १०१ वटा अर्थात् ६ दशमलव ८५ प्रतिशत छन् ।

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्यामा पनि मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा देखिएको छ । देशभरका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल उजुरीमध्ये मधेशका स्थानीय तहसँग मात्रै ७ हजार ३७० वटा उजुरी छन् । यो ३६ दशमलव ८० प्रतिशत हो ।

जिल्लागत तथ्यांकले पनि मधेशमा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाप उच्च रहेको देखाएको छ । देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौंमा ८ हजार ५२८ वटा परेकोमा धनुषा २ हजार १०१ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

त्यसैगरी पर्सामा १ हजार ४०४, महोत्तरीमा १ हजार ३९३, बारामा १ हजार ३१८, सप्तरीमा १ हजार २०३, सिरहामा १ हजार १७६ र रौतहटमा १ हजार १४९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने शीर्ष १० जिल्लामध्ये काठमाडौं, रुपन्देही र कास्कीबाहेक सात जिल्ला मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा विशेषगरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या उच्च रहेको देखाएको छ ।