जनकपुरधाम, १९ असोज । प्रदेश तहका सञ्चारसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा रजिष्ट्रारहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सञ्चारसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा रजिष्ट्रारहरूले सङ्घीयताको मर्मअनुसार आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न मन्त्री तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रदेशका सञ्चारसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा रजिष्ट्रारहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सुझावपत्र मन्त्री तिमिल्सिनालाई हस्तान्तरण गर्दै संविधानको धारा २३२ को भावनाअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सुझावपत्र मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा, कोशी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार लिला भट्टराईलगायतले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रदेशका सञ्चार नेतृत्वले प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गरी सञ्चार क्षेत्रको नियमन, दर्ता, वर्गीकरण र पत्रकार कल्याणका अधिकार प्रदेश तहमा प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सुझावमा केन्द्रीय सञ्चारसम्बन्धी नियामक निकाय तथा काउन्सिल गठन गर्दा सातै प्रदेशको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, प्रदेश तहका निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकी सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पत्रपत्रिकाको दर्ता तथा अभिलेखीकरण, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरणसम्बन्धी अधिकार प्रदेशका नियामक निकायलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी प्रदेशस्तरमै दर्ता गरी छानबिन र मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । त्यसका लागि प्रदेश संयोजकलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।

पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका लागि प्रदेशस्तरमै पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने, वरिष्ठ पत्रकारको मापदण्ड निर्धारण तथा ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सनलगायतका सुविधा प्रदेशबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

मिडिया र पत्रकारसम्बन्धी विवाद तथा मुद्दामा फौजदारी प्रकृतिको कडा सजायको सट्टा देवानी कानुनी प्रक्रियाबाट नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र व्यवसायिक रूपमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सुझावपत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रदेश सञ्चार निकायबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

उनले मिडिया कानुनलाई थप समावेशी, व्यवहारिक तथा सङ्घीयताको मर्मअनुकूल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।