जनकपुरधाम, १५ असोज । महोत्तरीको मनराशिसवा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक कारोबारमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न कैफियत औँल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको उक्त आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक बेरुजु ९ करोड ५१ लाख ५८ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको मधेश प्रदेशअन्तर्गतको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाको बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएकोलगायतका शीर्षक समावेश छन् ।

प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने रकम १३ लाख ६९ हजार १ सय १५ रुपैयाँ, अनियमिततर्फ १४ लाख ३९ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ तथा प्रमाण कागजात पेस नभएकोतर्फ ४ करोड ६१ लाख ४४ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ ४५ पैसा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कारोबार, राजस्व, धरौटी, कोष, अन्य आय–व्यय, मौज्दात हिसाब, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, जिन्सी व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलगायतका विषयलाई लेखापरीक्षणको दायरामा समेटेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थलगत लेखापरीक्षण २०८२ कात्तिक २४ देखि २९ गतेसम्म गरिएको थियो ।

९८ करोड ८९ लाख आम्दानी, ५५ करोड ९१ लाख खर्च
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न स्रोतबाट कुल ९८ करोड ८९ लाख १ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सो अवधिमा चालुतर्फ ३४ करोड ६७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ करोड २३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ गरी कुल ५५ करोड ९१ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको कुल खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.२८ प्रतिशत मात्र रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पदाधिकारी सुविधामा मात्रै १ करोड १५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यो रकम नगरपालिकाको आन्तरिक आयको तुलनामा ३७.६२ गुणा बढी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाको पुँजीगत खर्चको समयगत अवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ कुल २१ करोड २३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिकमा १ करोड ६८ लाख ४७ हजार अर्थात् ७.९ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा २ करोड ६ लाख ७८ हजार अर्थात् ९.७ प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिकमा ४ करोड २० लाख १६ हजार अर्थात् १९.७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

चौथो त्रैमासिकमा भने १३ करोड २८ लाख १३ हजार अर्थात् ६२.८ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ असार महिनामा मात्रै ८ करोड ६८ लाख ६३ हजार अर्थात् कुल पुँजीगत खर्चको ४०.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा ठूलो परिमाणमा खर्च भएको भन्दै महालेखापरीक्षकले स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार त्रैमासिक रूपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

१०१ जना करार कर्मचारीमा २७ करोडभन्दा बढी खर्च
नगरपालिकाले विभिन्न पदमा १०१ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी २ करोड ७६ लाख ६९ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ २० पैसा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली तथा बगैँचेलगायतका पदमा करारबाट सेवा लिन सकिने भए पनि अन्य विभिन्न पदमा समेत करार कर्मचारी नियुक्त गरी ठूलो रकम खर्च गरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले कर्मचारी दरबन्दी र नियुक्तिको विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।

तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी कर्मचारीलाई तलब
प्रतिवेदनले नगरपालिकाले तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गरेको विषयसमेत औँल्याएको छ ।

मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ को दफा ४४(३) अनुसार प्रदेश किताबखाना वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा इकाइ कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी गर्न नहुने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, नगरपालिकाले तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी नगरपालिका तर्फका २८ जना कर्मचारीलाई १ करोड ५९ लाख ९८ हजार ५ सय ४९ रुपैयाँ तथा स्वास्थ्यतर्फका ४८ कर्मचारीलाई ३ करोड ७५ लाख २३ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत सरकारी भवन निर्माणमा पनि प्रश्न
नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत सरकारी भवन निर्माण गराएको विषयमा समेत महालेखापरीक्षकले कैफियत औँल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार तोकिएको सीमाभित्रको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारी भवन निर्माणको प्रकृतिका काममा नियमको पालना र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न निर्माण तथा पूर्वाधारका काममा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको खर्चसमेत उल्लेख गरिएको छ । वडा नम्बर–९ मा अधुरो सडक निर्माण पुनः गर्ने कामका लागि १८ लाख ९९ हजार ८९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २१ करोडभन्दा बढी खर्च
मनरा शिसवा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ २१ करोड ३९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ २० करोड ५१ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा एक वर्षमा ८८ लाख ३१ हजार रुपैयाँले खर्च बढेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नझिकेका लाभग्राहीको विवरणसमेत सेवा प्रदायक बैंकबाट प्राप्त गरी आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएको वा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य नभएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंकबाट लगत कट्टा गरी बाँकी रकमसमेत नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पालिकाले बैंकबाट यस्तो विवरण प्राप्त गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालय अनुदानमा पनि महालेखाको प्रश्न
नगरपालिकाले विद्यालयलाई प्रदान गरेको अनुदानका विषयमा पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कैफियत औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने विद्यालयलाई दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिबाहेक अन्य अनुदान दिन नहुने व्यवस्था रहे पनि नगरपालिकाले विभिन्न भौचरमार्फत एक विद्यालयलाई कुल १४ लाख ५३ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ निकासा दिएको उल्लेख छ । यसबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको ४ लाख ५३ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँको विषयमा महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालय, मनरा–२ लाई २६ लाख ५९ हजार २० रुपैयाँ निकासा गरिएको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याब असिस्टेन्ट नियुक्ति र भुक्तानी तथा विद्यार्थीका लागि तोकिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा समेत महालेखाले कैफियत देखाएको छ ।

सभा सञ्चालनमा ७ लाख ४७ हजार खर्च
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सभा सञ्चालन खर्चसमेत उल्लेख गरिएको छ । एउटा भौचरबाट दुई पटकको सभा सञ्चालनका लागि ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सडक, टावर लाइट, ढलानलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा भएको खर्चको विवरणसमेत लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

वडा नम्बर–४ मा टावर लाइट खरिद तथा जडानका लागि ४ लाख ३० हजार ९ सय ११ रुपैयाँ, वडा नम्बर–९ मा टावर लाइट जडानका लागि २ लाख ६८ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ र वडा नम्बर–१ मा टावर लाइट खरिद तथा जडानका लागि ८ लाख ६२ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।

फोटो कपी बिलबाट भुक्तानी, कर समायोजनको प्रमाण माग
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भुक्तानी प्रक्रियामा समेत कैफियत देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८२ वैशाख २५ गतेको फोटो कपी बिलबाट २१ लाख ६८ हजार ८० रुपैयाँ ५४ पैसा भुक्तानी गर्दा २ लाख ४५ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी भएको देखिएको छ । उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समायोजन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकले कैफियत जनाएको छ ।

यसैगरी, निर्माण व्यवसायीको फोटो कपी बिलबाट भएको अर्को भुक्तानीमा समेत मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कागजात तथा प्रमाणका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।

राजस्व असुलीमा पनि कमजोरी
नगरपालिकाको राजस्व व्यवस्थापनतर्फ समेत प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म १ लाख १८ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकले विगतका आर्थिक वर्षमा समेत उठ्न बाँकी रहेका राजस्व रकम यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मनरा बजारका विभिन्न पसल तथा कोठाको भाडा असुलीको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ । केही पसलको मासिक भाडा तोकिए पनि वर्षको अन्त्यसम्म रकम बाँकी रहेको विवरण देखाइएको छ ।

नगरपालिकाले सवारी साधन तथा मेसिनरी सञ्चालनको अभिलेखसमेत व्यवस्थित रूपमा अद्यावधिक नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मलेप फाराम ९०५ अनुसार सवारी साधन सञ्चालन लगबुक र फाराम ९०६ अनुसार सवारी साधन तथा मेसिनरीको मर्मत अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने भए पनि पालिकाले त्यस्ता अभिलेख अद्यावधिक नराखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा तोकिएका मलेप फाराम व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

मनरा शिसवा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक कारोबारमा देखिएका विभिन्न कैफियतलाई सुधार गर्दै बेरुजु फछ्र्योट, राजस्व असुली, कागजात तथा प्रमाण व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनअनुकूल बनाउने र विकास बजेटको समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०८३ वैशाख ३० गते नगरपालिकालाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम तयार गरिएको उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको प्रारम्भिक बेरुजु ९ करोड ५१ लाख ५८ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ देखिएको अवस्थामा त्यसको फछ्र्योट, प्रमाण पेस तथा आवश्यक असुली प्रक्रियाबाट अन्तिम स्थिति निर्धारण हुने देखिन्छ । प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयमा पालिकाले आवश्यक सुधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ ।