महोत्तरी, १५ असोज । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने गरी पालिकामार्फत नै सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास महोत्तरीले सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका सेवाग्राहीको छापिएर आएको लाइसेन्स सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेको हो । यसबाट लाइसेन्स लिन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट र समय खर्च हुने समस्या कम भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–६ घुर्कौलीका सीताराम मैनालीले केही दिनअघि आफ्नै पालिकाबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि सेवा सहज भएको बताए । यातायात कार्यालयले पालिकामार्फत लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था सुरु गर्नु सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ छ ।

हाल सर्लाहीका लालबन्दी, हरिवन, बरहथवा, ईश्वरपुर, चन्द्रनगर र बागमती गरी छवटा पालिकाका सेवाग्राहीको लाइसेन्स सम्बन्धित पालिकामै पुर्याइएको छ ।

लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितानाथ लुईलेटका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्राप्त लाइसेन्स सेवाग्राहीलाई फोन गरेर पालिकामै बोलाई वितरण भइरहेको छ ।

चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले पालिकामार्फत लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज भएको बताए । सरकारले चाहेमा सार्वजनिक सेवा नागरिकको नजिकै पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख राकेश यादवका अनुसार हाल सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा पालिकामार्फत लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको छ । निकट भविष्यमा सिन्धुलीसहित अन्य जिल्लाका पालिकालाई समेत एकमुष्ट रूपमा लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

महोत्तरीका केही पालिकाले सेवाग्राहीको घरसम्मै पुगेर लाइसेन्स वितरण गरेको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । सेवाग्राहीको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक शनिबार र आइतबार बिदाको दिनसमेत पालिकामै पुगेर लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

यस अभियानमा मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रञ्जितकुमार यादव तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहितको टोली सहभागी हुँदै आएको छ । महोत्तरीमा लाइसेन्स वितरणका क्रममा प्रदेश सरकारकी श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदादेवी थापासमेत सहभागी भएकी थिइन् ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने नीतिअनुसार लाइसेन्ससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकतालगायतका सेवा पनि स्थानीयस्तरबाटै उपलब्ध गराउने प्रयासलाई अघि बढाएको छ ।