रौतहट, १३ असोज । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि रौतहटमा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयमा लेखा हेर्ने कर्मचारी नहुँदा तलब भुक्तानीसँगै नियमित आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित भएको हो ।

मधेश प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्यटन विकास कार्यालय तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले साउन र भदौको पारिश्रमिक अझै पाएका छैनन् ।

कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गरिरहेका भए पनि लेखा कर्मचारीको अभावमा तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटका प्रमुख विजय यादवका अनुसार कार्यालयमा सातौँ तहको लेखा कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, साउनदेखि कार्यालय लेखा कर्मचारीविहीन छ ।

यसअघि संघीय सरकारका लेखा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिएर काम चलाइएको भए पनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी खटाउने नीति लिएपछि हालसम्म लेखा कर्मचारी नपठाइएको उनले बताए ।

‘लेखा कर्मचारी नहुँदा कर्मचारीको तलब तथा भत्तासमेत भुक्तानी हुन सकेको छैन,’ यादवले भने, ‘कार्यालयको नियमित आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित भएको छ ।’

पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटका प्रमुख बबिता जैसवालले पनि दुई महिनादेखि कर्मचारीले तलब नपाउँदा व्यक्तिगत तथा कार्यालय सञ्चालन दुवैतर्फ समस्या उत्पन्न भएको बताइन् ।

उनका अनुसार कार्यालयको घरभाडासमेत समयमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । दैनिक प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिन थालेको उनले बताइन् ।

‘कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन पनि सहज छैन,’ जैसवालले भनिन् ।

तलब नपाएका कर्मचारीको समस्या चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा थप गम्भीर बनेको छ । बडादसैँ आउन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहेकाले नियमित पारिश्रमिक रोकिँदा कर्मचारीलाई घरायसी तथा चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापनमा समेत दबाब परेको छ ।

यता, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालय रौतहटको अवस्था पनि उस्तै छ । अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ ११ गते प्रदेश लेखा इकाइ रौतहटका लेखा अधिकृत प्रेमप्रसाद पोखरेललाई कार्यालयमा खटाए पनि उनी हालसम्म कार्यालयमा हाजिर नभएको बताइएको छ । जसका कारण उक्त कार्यालयको आर्थिक कारोबार र कर्मचारीको तलब भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले विगतमा संघीय सरकारका लेखा कर्मचारीलाई प्रदेश मातहतका कार्यालयमा थप जिम्मेवारी दिएर काम सञ्चालन हुँदै आएको बताए । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि भने प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश मातहतका ठूला कार्यालयमा कार्यालयपिच्छे लेखा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै सचिव पोखरेलले केही दिनभित्रै समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।

तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि लेखा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबदेखि कार्यालयको नियमित खर्च भुक्तानीसम्म प्रभावित भएको छ ।