जनकपुरधाम, १२ असोज । मधेश प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मधेश प्रदेशको आयोजना तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको सह–आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा सुधारका प्रयासलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । सार्वजनिक स्रोतको परिचालन, बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनसम्मका प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देखाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रदेश सरकारको बजेट नागरिकको कर तथा सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण हुने भएकाले त्यसको सदुपयोग र प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए ।

‘सार्वजनिक स्रोत जनताको सम्पत्ति हो । यसको परिचालनमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सकिएन भने प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।

उनका अनुसार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयका रूपमा मात्र नभई प्रदेश सरकारको नियमित प्रशासनिक र वित्तीय प्रणाली सुधारको आधारका रूपमा लिन आवश्यक छ । बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता निर्धारण, खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबीच वित्तीय व्यवस्थापनमा समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्पष्ट जिम्मेवारी र अनुगमनको व्यवस्था भएमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ ।

उनले प्रदेशमा उपलब्ध सीमित स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीसँग स्रोत सीमित छन् । तर, जनताका अपेक्षा धेरै छन् । त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरी परिणाम देखिने गरी खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको मूल्याङ्कनले प्रदेशको वित्तीय प्रणालीमा रहेका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा देखिएका कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै सुधारको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, लेखांकन, प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

‘मूल्याङ्कनको उद्देश्य कसलाई दोषी देखाउने नभई कहाँ सुधार आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्नु हो । प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई आधार बनाएर वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायको समान प्रतिबद्धता आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा देखिने ढिलाइ, खर्चको गुणस्तर, योजना छनोट तथा वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट खर्चलाई मात्र उपलब्धिको आधार मान्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक रकम कति खर्च भयो भन्नेभन्दा पनि खर्चबाट नागरिकले कस्तो प्रतिफल पाए भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

‘बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने मात्र नभई खर्च भएको रकमले नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । त्यसैले आगामी दिनमा वित्तीय व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले प्रदेशको वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउन सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । सार्वजनिक बजेट, खर्च तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउने वातावरण निर्माण गर्न सके सरकारप्रति सार्वजनिक विश्वास बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भट्टराईले आर्थिक पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा नागरिकलाई तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए । प्रदेश सरकारको बजेट, खर्च, योजना तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर निगरानी र प्रश्न उठाइनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्ष, प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको बजेट विश्वसनीयता, सार्वजनिक आम्दानी तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखांकन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, बाह्य परीक्षणलगायत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षको मूल्याङ्कन गरेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी अर्थ क्षेत्रका पत्रकार तथा सरोकारवालाले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयनको गुणस्तर, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितामा थप ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रदेश सरकारका लागि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले आगामी बजेट तथा वित्तीय सुधारका लागि आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ । प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुधारका क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।