जनकपुरधाम, ०२ असोज । मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन, रकमान्तर, अनुदान वितरण तथा सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणबाट प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्ने प्रक्रियासम्म सुधारको आवश्यकता देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सुरुमा स्वीकृत बजेटको ठूलो हिस्सा वर्षको अन्तिम समयमा शीर्षक परिवर्तन तथा रकमान्तरमार्फत खर्च गर्ने गरिएको भन्दै महालेखाले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको सुरु बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसबाट विभिन्न शीर्षकमा ठूलो परिमाणमा रकमान्तर गरिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको असार महिनामै १ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले बजेट निर्माण गर्दा वास्तविक आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्ने तथा पटकपटक निर्णयका आधारमा बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

असारमा मात्रै १ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी रकमान्तर
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र बजेट रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो रकम रकमान्तर भएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको सुरु बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो । विभिन्न चरणमा बजेट रकमान्तर गरिएको र असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको पाइएको छ ।

महालेखाले वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने पद्धतिले बजेटको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने भन्दै आवश्यकतामा आधारित बजेट अनुमान र समयमै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

बजेटमा राखिएका करोडौँका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्
प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि ८० लाख रुपैयाँ, मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई सीपमूलक तालिमका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नारायणी क्रिकेट रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ, भूमिगत जलस्रोत नक्साङ्कन तथा रिचार्जिङ जोन अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ र मधेश नदी सञ्जालीकरण योजनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो ।

प्रदेशमा दुई हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख रुपैयाँ तथा मधेश प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको भए पनि ती कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बजेट खर्च र उपलब्धिबीच तालमेल गर्न सुझाव
महालेखाले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण र खर्च प्रणालीलाई उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बजेट विनियोजन मात्र गर्ने तर कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने भन्दै आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा बजेट निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकास लक्ष्य र बजेटबीच सामञ्जस्य कायम गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी राजस्वको प्रक्षेपण तथा खर्चको अनुमानलाई यथार्थपरक बनाई बजेट र वास्तविक खर्चबीचको अन्तर न्यून गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।

अनुदान वितरणमा लाभग्राही र उपलब्धि स्पष्ट गर्नुपर्ने
प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायबाट वितरण हुने अनुदानमा समेत महालेखाले सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

अनुदान वितरण गर्दा क्षेत्र, वर्ग र समूहलाई कानुनबाटै स्पष्ट गरी अन्तिम प्रयोगकर्ताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदान वितरण गरेपछि त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भयो वा भएन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने पनि महालेखाको सुझाव छ ।

महालेखाले अनुदान वितरणलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन लाभग्राहीको पहिचान, वितरणको अभिलेख तथा अनुदानबाट प्राप्त उपलब्धिको मूल्यांकनमा जोड दिएको छ ।

गैरबजेटरी निकायको कारोबार पूर्ण रूपमा समेटिएन
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको गैरबजेटरी निकायको वित्तीय विवरणमा समेत कमजोरी देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गैरबजेटरी निकायको वित्तीय विवरण तयार गर्दा प्राप्ति २७ करोड ४१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, भुक्तानी २७ करोड ४० लाख ७० हजार रुपैयाँ, अन्य कोषमा भएको परिवर्तन ४ करोड ९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र अन्तिम मौज्दात ४ करोड १० लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

तर, वित्तीय विवरण तयार गर्दा प्रदेश मातहतका सबै गैरबजेटरी निकायको कारोबार समेटिनुको सट्टा एउटा प्रतिष्ठानको कारोबार मात्रै समावेश गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेश मातहत रहेका सबै सम्बन्धित निकायको कारोबार समेटेर एकीकृत र पूर्ण वित्तीय विवरण तयार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन
सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार कार्यालयको जिम्मामा रहेको घरजग्गा, सवारी साधन तथा जिन्सी सामानको लगत अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा ३२ करोड २८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी भवन, जग्गा, कार, जीप, मोटरसाइकल, उपकरण, फर्निचरलगायत सम्पत्ति रहेको देखिएको छ ।

महालेखाले मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको सम्पत्ति विवरण सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भए–नभएको सुनिश्चित गरी सरकारी सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयको लेखापरीक्षणमा २ करोडभन्दा बढी बेरुजु
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयतर्फ पनि लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त मन्त्रालय र मातहतका निकायको आर्थिक कारोबारमध्ये २ करोड १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ फस्र्योट भएको उल्लेख छ ।

बाँकी बेरुजुको विवरण तथा त्यसको वर्गीकरणअनुसार आवश्यक प्रमाण पेस गर्ने, नियमित गर्ने वा असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाले विगतका प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमा समेत अपेक्षित सुधार नभएको उल्लेख गर्दै एउटै प्रकृतिका कैफियत दोहोरिन नदिने गरी जिम्मेवार निकायले कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनदेखि अपराध अनुसन्धानसम्म प्रदेशको जिम्मेवारी
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य, प्रदेश विपद् कोषको स्थापना तथा सञ्चालन, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयलगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशभित्र अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा समेत मन्त्रालयको समन्वयात्मक भूमिका रहने व्यवस्था छ ।

यस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका कैफियतलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

अघिल्ला प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नभएको गुनासो
महालेखाले मधेश प्रदेश सरकारका विगतका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थासमेत औंल्याएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, वन अतिक्रमण, बिरुवा मौज्दात, वन मुद्दा, बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तरलगायतका विषयमा अघिल्ला प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको भए पनि अपेक्षित सुधार नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

विगतका बेरुजु तथा कैफियत दोहोरिन नदिने, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कार्यालयले सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आवश्यक
महालेखाको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको मुख्य चुनौतीका रूपमा बजेटको यथार्थपरक अनुमान, समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन, रकमान्तरको नियन्त्रण र खर्चको प्रभावकारितालाई औंल्याएको छ ।

बजेटमा कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने तथा अनुदान वितरणको उपलब्धि मूल्यांकन नगर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्षबाट बुझिन्छ ।

महालेखाले प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न, वर्षको अन्त्यमा हुने रकमान्तर नियन्त्रण गर्न तथा बजेटबाट प्राप्त उपलब्धिको मापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन विगतका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत फस्र्योट गर्दै कानुनबमोजिम सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाले जोड दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजनभन्दा कार्यान्वयन, खर्चभन्दा परिणाम र घोषणा भन्दा उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।