जनकपुरधाम, ३१ भदौ । मधेश प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सरकार गठनका बेला भएको सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यादवका अनुसार एमालेले सरकारमा सहभागी हुनुअघि मुख्यमन्त्रीसँग विभिन्न विषय समेटिएको १५ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री अहिले विदेश भ्रमणमा रहेकाले स्वदेश फर्किएपछि यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने उनले बताए । छलफलबाट सहमति नजुटे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

एमाले नेता यादवले मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै अन्य प्रदेशमा देखिएको सत्ता समीकरणभन्दा फरक परिस्थितिमा मधेसमा सहयोग जारी राखिएको बताए ।

उनले मुख्यमन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका विभिन्न प्रश्न र आरोपबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा असहयोग तथा प्रशासनिक अनियमितता बढेको लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको उनको भनाइ छ ।

एमाले र प्रदेश सरकारबीच भएको सहमतिमा प्रदेशका अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, नयाँ बजेटमा आवश्यक तथा प्राथमिकताप्राप्त योजनामात्र समावेश गर्ने र सरकार सञ्चालनमा सत्तारूढ दलबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने, नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाउने तथा वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको बताइएको छ ।

यसैबीच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चर्चा भइरहेका बेला अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने तत्काल समर्थन फिर्ता लिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

सरकारको कामको गति केही सुस्त देखिए पनि अहिले कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित भएकाले असोजदेखि सरकारका कामले गति लिने उनको दाबी छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिन लागेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको पनि अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।