जग्गा विवादमा निलार्जुनको दाबी– ‘कानुनी प्रक्रियाबाटै लिजमा लिएका हौँ’
जनकपुरधाम, ३१ भदौ । निलार्जुन इन्जिनियरिङ कलेजले आफूले गुठी वा सरकारी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेको भन्ने आरोप तथ्यहीन र भ्रामक भएको दाबी गरेको छ ।
कलेज प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको पहल तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सम्बन्धित गो.प्र. विद्यालयबाट विधिवत् रूपमा लिजमा प्राप्त करिब १० बिघा जग्गामा कलेज सञ्चालन हुँदै आएको जनाएको हो ।
कलेजका अनुसार उक्त जग्गामा विगत २५ वर्षदेखि करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । सोही पूर्वाधारमा नियमित पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएको र कलेजको होस्टेलमा विद्यार्थीहरू बसोबास गरी अध्ययन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय कलेजले गुठीको जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरेको तथा जग्गा प्रयोगविहीन रहेको आशयका समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा सामग्री सार्वजनिक भएको भन्दै कलेजले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ । ती सामग्रीले कलेजको वास्तविक अवस्था नसमेटेको कलेजको दाबी छ ।
जग्गासम्बन्धी विषयलाई लिएर आफूलाई ‘अभियन्ता’ बताउने एक समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको कलेज प्रशासनले जनाएको छ ।
उक्त मुद्दा करिब पाँच वर्षसम्म न्यायिक प्रक्रियामा रहेको र सर्वोच्च अदालतले करिब पाँच महिनाअघि रिट खारेज गरिसकेको कलेजको दाबी छ ।
कलेजले जग्गा प्राप्ति, लिज तथा त्यससम्बन्धी सरकारी निर्णयका आवश्यक कानुनी कागजात आफूसँग सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितका कागजात आवश्यक परे सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्न तयार रहेको कलेज प्रशासनले जनाएको छ ।
कलेजले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउने अधिकारको सम्मान गर्ने जनाएको छ । तर, कुनै शैक्षिक संस्थाको प्रतिष्ठा, विद्यार्थीको भविष्य र शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा सम्बन्धित पक्षको धारणा तथा आधिकारिक कागजात र प्रमाणको समेत अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ ।
अनुमान, हल्ला वा अपुष्ट स्रोतका आधारमा एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा कर्मचारीसँगै संस्थाको प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न सक्ने कलेजको भनाइ छ ।
कलेजले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सामाजिक सञ्जाल, ब्लग तथा अन्य माध्यममा प्रकाशित अपुष्ट सामग्रीका आधारमा धारणा नबनाउन आग्रह गर्दै आवश्यक जानकारीका लागि कलेज प्रशासनबाट आधिकारिक सूचना लिन अनुरोध गरेको छ ।
तथ्यहीन तथा प्रमाणविहीन आरोपमार्फत संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य निरन्तर भए कानुनी उपचार तथा सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार सुरक्षित रहेको पनि कलेजले जनाएको छ ।
कलेज प्रशासनका आधिकारिक प्रवक्ता सुनिल कुमार झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालालाई हल्लाभन्दा प्रमाण र तथ्यका आधारमा धारणा बनाउन आग्रह गरिएको छ ।


