सप्तरी, ३१ भदौ । गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराजमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी महिलाले अस्पताल परिसरबाहिरै शिशु जन्माउनुपरेको घटनाबारे गठित अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीले अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू डा. विजय कापरी, डा. अजयकुमार शाह, डा. सारिका गोइत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए ।

अनुगमन टोलीले २०८३ भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन गर्नुका साथै अस्पतालमा सेवा प्रवाहको अवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका र अस्पताल प्रशासनको जिम्मेवारीबारे अध्ययन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका तत्काल गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिएका विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अनुगमन समितिले अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापन अव्यवस्थित रहेको विषयसमेत औँल्याएको छ । अस्पतालमा कार्यरत तथा समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन सुधारका लागि ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको र अब उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी, छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरी आएका सात जना चिकित्सकलाई दुई वर्षका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्रसमेत गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले अस्पतालमा सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्दै यस्ता घटना आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने जनाएको छ ।

यसैबीच, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवा तथा सुविधाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन विभिन्न मातृभाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी प्रचारप्रसार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।