काठमाडौं, ३१ भदौ । प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै सर्वदलीय संयन्त्र बनाइने भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद्बाहिर रहेका दलसहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सम्मिलित संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका लागि बैठक बोलाइएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गर्नेछन् ।

लामिछाने नेतृत्वको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत संयन्त्रमा सहभागी गराउने गरी अनुरोध गर्ने निर्णय भएको खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकपछि खरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगै समग्र विकास निर्माणका विषयमा दीर्घकालीन छलफल र समन्वयका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायम रहने बताए ।

त्यस्तै, संसद्भित्र गठन हुने संसदीय समितिका लागि सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व रहने र एक साताभित्र समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको खरेलले बताए ।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय विशेष समितिको कार्यादेश (टीओआर) पहिले तय गरिने र त्यसपछि नेतृत्वलगायत विषयमा छलफल हुने जानकारी दिइन् ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषय यसअघि पनि उठेको थियो । भदौ १० गतेको बाढीपछि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय वा संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीमा सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयलाई साझा संकल्पमा समेटेको थियो ।

यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो । तर, केन्द्रमा संयन्त्रको स्वरूप र अधिकार क्षेत्रबारे छलफल जारी रहेकाले गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

बुधबारको निर्णयसँगै अब संसद्बाहिर राजनीतिक समन्वय गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र र संसद्भित्र अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने संसदीय समिति गरी दुई संरचनामार्फत विपद् व्यवस्थापनका विषयमा काम अघि बढाउने तयारी भएको छ ।