काठमाडौं, ३१ भदौ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक कारण र त्यससँग जोडिएका हिमाली भूजोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सात सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार विज्ञ समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्नेछ ।

समितिले बाढी कसरी उत्पत्ति भयो, त्यसको घटनाक्रम कस्तो थियो र उच्च हिमाली क्षेत्रमा देखिएका भौगोलिक तथा हिमनदीजन्य जोखिमले बाढीको विनाशकारी रूप लिन कस्तो भूमिका खेले भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयले रसुवाको बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको घटनाका रूपमा मात्र नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी लगायतका जोखिम एकपछि अर्को जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘शृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले घटनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनबाट बाढीको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रले जलवायु परिवर्तनलाई बाढीको कारणका रूपमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि घटनाको सम्पूर्ण प्रक्रियाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो ।

अब गठन भएको विज्ञ समितिले भूगर्भ, हिमनदी, तापक्रम, पानीको बहाव, भू–क्षय तथा नदी प्रणालीमा भएका परिवर्तनलगायत पक्षलाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तीन चरणमा अघि बढाइनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्म बाढीको घटनाक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन हुनेछ । यस क्रममा हिमनदी, चट्टान तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरिनेछ ।

दोस्रो चरणमा बाढीका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । त्यसपछि तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमको सम्भावना, तीव्रता र पूर्वतयारीको अवस्थामाथि पारेको प्रभावबारे वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता शाक्यका अनुसार बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट सिकेर भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारी कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषय पनि अध्ययनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ ।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा समेत विद्युत् उत्पादन र ऊर्जा पूर्वाधारलाई सञ्चालनयोग्य राख्न जलविद्युत् पूर्वाधारको उत्थानशीलता कसरी बढाउने भन्नेबारे समितिले सुझाव दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।