जनकपुरधाम, २९ भदौ । धनुषामा लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ ।

नाप नक्सा सम्पन्न भए पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसकेका गाउँ ब्लक तथा स्ववासी प्रकृतिका जग्गाको समस्या समाधान गर्दै नापी कार्यालय धनुषाले पुर्जा वितरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो ।

यसैक्रममा सोमबार हंसपुर नगरपालिका–५, साविक सुगा निकास गाविसका ३ सय ६५ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रको नाप नक्सा भने २०७२ सालमै सम्पन्न भएको नापी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेश कुमारका अनुसार नाप नक्सा सम्पन्न भए पनि विभिन्न कारणले दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसकेका स्ववासी तथा गाउँ ब्लक क्षेत्रका जग्गाको समस्या समाधान गर्दै पुर्जा वितरणको काम अघि बढाइएको हो ।

उनका अनुसार स्ववासी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएपछि वर्षौंदेखि जग्गाको स्वामित्व स्थापित हुन नसकेका परिवारले कानुनी रूपमा आफ्नो जग्गाको मालिक बन्ने आधार पाउनेछन् । यसले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख उमेश कुमारले पुर्जा प्राप्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन सहज हुने, जग्गाको बिक्री वितरण गर्न सकिने तथा त्यसबाट राज्यले राजस्वसमेत प्राप्त गर्ने बताए । पुर्जा वितरणले भूमिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सहज हुनुका साथै राज्यलाई भूमिकर संकलन गर्ने कानुनी आधारसमेत तयार हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार स्ववासीको लगत तयार हुने र गाउँ ब्लक क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा संवर्धनमा समेत सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय तहलाई व्यवस्थित बसोबास क्षेत्रको अवधारणा तयार गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनसमेत पुर्जा वितरणले सहज बनाउने उनले बताए ।

धनुषामा पुर्जा वितरण अभियानअन्तर्गत अब क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–१ र २, साविक रमदैया भवाडी गाविसका ३ सय ७५ परिवारलाई भदौ ३१ गते जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि आज हंसपुर नगरपालिका–५ का ३ सय ६५ परिवारलाई पुर्जा वितरण भइसकेकाले भदौ महिनामा सबैला र हंसपुरसहित आगामी क्षिरेश्वरनाथको वितरण पूरा भएपछि १ हजार १ सय २५ परिवार लाभान्वित हुनेछन् ।

नापी कार्यालयले नाप नक्सा सम्पन्न भइसकेका तर दर्ता प्रक्रिया बाँकी रहेका धनुषाका अन्य गाउँ ब्लक तथा स्ववासी प्रकृतिका जग्गाको विवरणसमेत अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पुर्जा वितरणलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।