काठमाडौं, २८ भदौ । सरकारले निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने तयारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदा हाल लोकसेवा आयोगको रायका लागि पठाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि सेवाबाट बिदाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायले राय दिइसकेका छन् भने लोकसेवा आयोगको राय प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए करिब १० हजार निजामती कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ ।

उनीहरूलाई बिदाइ गर्दा सरकारले आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरेको बताइएको छ । यद्यपि, प्रस्तावित आर्थिक प्याकेजको स्वरूप भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम छ । सरकारले भने संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सेवा अवधि र अवकाशको उमेरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि बढाउन खोजेको हो ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रतिबद्धता पत्रमा समेत विधेयक छिट्टै अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, विधेयक निर्माण र सहमतिका विषयमा लामो समयदेखि छलफल जारी छ ।

मन्त्रालयस्तरमा छलफलमा रहेको मस्यौदाले अन्तिम कानुनी रूप पाउन भने अझै केही चरण पार गर्नुपर्नेछ । लोकसेवा आयोगको रायपछि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेमा संसदमा पेस हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

अवकाश उमेरबारे लामो समयदेखि बहस
संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीको अवकाश उमेरको विषय लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ ।

नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसअघि संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्तावसमेत गरिएको थियो ।

अवकाश उमेर बढाउँदा सरकारले कर्मचारीको पेन्सन दायित्व केही समयपछि मात्र व्यहोर्नुपर्ने र पेन्सन प्राप्त गर्ने अवधि समेत घट्ने भएकाले राज्यलाई आर्थिक लाभ हुने तर्क गरिएको थियो । तर, एकैपटक अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउँदा नयाँ जनशक्तिको प्रवेशमा असर पर्ने विषय पनि उठेको थियो ।

त्यसक्रममा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अवकाश उमेर चरणबद्ध रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा निजामती सेवाको संस्थागत ज्ञान र अनुभव गुम्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुँदै आएको छ ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय वार्ता, जटिल प्रशासनिक समस्या र संकट व्यवस्थापनमा अनुभवी जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले ‘नलेज ट्रान्सफर’ प्रभावित हुन सक्ने तर्क गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, लामो समयसम्म अवकाश उमेर नबढाउँदा नयाँ पुस्ताका लागि निजामती सेवामा प्रवेशको अवसर सीमित हुने र योग्य युवाको उमेर हदसमेत पार हुन सक्ने बहस हुँदै आएको छ ।

यही कारण निजामती सेवामा अवकाश व्यवस्थालाई सन्तुलित र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा रहँदै आएको छ ।