जनकपुरधाम, २७ भदौ । जनकपुरधाममा गुठी संस्थानको जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने अभियान अघि बढिरहेका बेला सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका संरचनाको अवस्थासमेत स्पष्ट गरेर मात्रै अभियान अघि बढाउनुपर्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साहले बताएका छन् ।

मेयर साहले गुठी संस्थानको जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमणमुक्त अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमणको प्रकृति पहिचान गरेर मात्रै कारबाही अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले गुठीको जग्गामा रहेका सबै संरचनालाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताए । विशेषगरी नेपाल सरकार वा सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण भएका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, सार्वजनिक शौचालयलगायत जनसेवामूलक संरचनाको स्वामित्व, निर्माणको आधार र कानुनी अवस्थाबारे अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘गुठीको जग्गा हो भने संरक्षण हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ बनेको संरचना निजी अतिक्रमण हो कि सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हो भन्ने कुरा पहिला छुट्याउनुपर्छ,’ मेयर साहले भने ।

उनका अनुसार गुठीको जग्गामा रहेका सरकारी संरचनाका सम्बन्धमा निर्माणका लागि भएको निर्णय, सम्झौता, स्वामित्व तथा ती संरचना हटाउने वा संरक्षण गर्ने कानुनी आधारसमेत स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

मेयर साहले उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा गठन भएको समितिका बैठक, निर्णय तथा अतिक्रमणमुक्त अभियानको पहिलो र दोस्रो चरणमा भइरहेका कामबारे समेत आम नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । अभियानसँग सम्बन्धित सूचना अधिकारी वा सीमित व्यक्तिमा मात्रै सूचना नराखी वास्तविक अवस्था, निर्णय र आगामी कार्ययोजनालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जनकपुरधाममा लामो समयदेखि गुठीको जग्गा, सार्वजनिक पोखरीलगायत सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण हटाउने विषय उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय गुठी संस्थान र स्थानीय तहको समन्वयमा विभिन्न पोखरी तथा गुठी जग्गाको अवस्था पहिचान र रेखांकनको काम अघि बढाइएको छ ।

गुठी संस्थानले पहिलो चरणमा विभिन्न पोखरीको रेखांकन सम्पन्न गरी अतिक्रमणमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आएको छ । तर, कुन संरचना अतिक्रमणको श्रेणीमा पर्छ र कुन सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ ।

मेयर साहले अतिक्रमणमुक्त अभियानलाई प्रमाण, कानुन र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । व्यक्तिको अतिक्रमण र सरकारकै लगानीमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरसफाइजस्ता सार्वजनिक सेवाका लागि निर्माण गरिएका संरचनाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गुठी संस्थान, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी विवादित जग्गा तथा संरचनाको तथ्यगत विवरण सार्वजनिक गर्न सके अभियानप्रति जनताको विश्वास बढ्नुका साथै अनावश्यक विवादसमेत कम हुने मेयर साहले बताए ।

उनले गुठी सम्पत्तिको संरक्षणसँगै सार्वजनिक हितमा प्रयोग भइरहेका संरचनाको संरक्षण र तिनको कानुनी अवस्थाको स्पष्टता पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए ।