जनकपुरधाम, २६ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले बजेट कार्यान्वयन, योजना छनोट, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा राजस्व प्रणालीमा सुधारका प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफ्नो १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर तथा थप निकासामा उल्लेख्य कमी ल्याइएको दाबी गरेका हुन् ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर तथा थप निकासामा ५३ दशमलव ५७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने असारे विकासलाई लक्षित गर्दै असारमा हुने रकमान्तर ९५ दशमलव ९६ प्रतिशतले घटाइएको उनले जानकारी दिए । वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट खर्च गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको उनको भनाइ छ ।

कानुनविपरीत रकमान्तर तथा थप निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएका १२० भन्दा बढी फाइल सम्बन्धित निकायमै फिर्ता पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्रोत सुनिश्चितता नगरी ठेक्का लगाउने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत काम अघि बढाउने प्रवृत्तिलाई समेत नियन्त्रण गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।

सरकारले बजेटमा अनावश्यक भार थपिने गरी सञ्चालन हुने योजनामा समेत कटौती गरेको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना अघि नबढाउने तथा नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

योजना छनोटमा गरिएको सुधारसँगै प्रदेशमा सञ्चालन हुने योजनाको संख्या पनि घटाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २७ हजार ४०४ वटा योजना रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योजनाको संख्या घटाएर उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको बताइएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि सुधार गरिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ भने लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको छ ।

एउटै कर्मचारीलाई तीन–चार वटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अन्त्य गर्दै ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सुरु स्केलको १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि समेत स्वीकृत गरिएको छ । यस्तो प्रोत्साहन भत्तालाई कार्यसम्पादन र उपस्थितिसँग जोड्दै आगामी मंसिरदेखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व व्यवस्थापनतर्फ पनि सुधार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँडबापत करिब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले आफ्नो १०० दिनको अवधिमा रकमान्तर नियन्त्रण, अनावश्यक खर्च कटौती, योजना संख्यामा कमी, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजस्व प्रणाली सुधारलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

उनले वित्तीय अनुशासनलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको बजेटलाई प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।