जनकपुरधाम, २१ भदौ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सैनिक शैलीको पोसाकमा उद्धार तथा राहतको काममा खटिएको देखिएपछि विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ ।

गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त संस्थाले नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचना प्रयोग गरेपछि यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार ग्रिन आर्मीको दर्ता हालसालै खारेज गरिएको हो ।

दर्ता खारेजीसँगै कम्पनीका रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाका गतिविधिमा समेत कानुनी रूपमा रोक लागेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीहरूसँग यस विषयमा थप पुष्टि गर्न सम्पर्क हुन सकेको छैन ।

ग्रिन आर्मी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७७ साल साउनमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो । दर्ताका क्रममा संस्थाको मुख्य उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको हरियो प्यारामिलिटरी शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’ लगायतका संरचनाले नेपाली सेना तथा सुरक्षा निकायको स्वरूप झल्काउने भन्दै आलोचना भएको थियो ।

प्राप्त विवरणअनुसार ग्रिन आर्मीलाई सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत अनुमति दिइएको थियो । उक्त प्रक्रियामा रक्षा तथा गृह मन्त्रालयको समेत स्वीकृति रहेको बताइएको छ ।

सैनिक स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाका मेजर जनरल अनन्तबहादुर कार्की तथा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको समयको स्वीकृतिका आधारमा पोसाक प्रयोगको अनुमति अघि बढेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले आफूबाट भएको स्वीकृतिलाई सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई अनुरोध गरे पनि त्यसपछि पनि प्रक्रिया नरोकिएको सैनिक अधिकारीहरूको दाबी छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पनि संस्थालाई सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको विषयमा प्रशासनले जानकारी लिइरहेको बताए । अनुमति कसरी र कुन आधारमा प्रदान भयो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

ग्रिन आर्मी समाज कल्याण परिषद्मा समेत सामाजिक कार्य गर्ने संस्थाका रूपमा आबद्ध रहेको परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिएका छन् ।

तर, दर्ता खारेजीपछि परिषद्मा रहेको आबद्धता स्वतः खारेज नहुने र त्यसका लागि छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक पर्ने बताइएको छ । हालसम्म ग्रिन आर्मीको समाज कल्याण परिषद्मा रहेको आबद्धता खारेज नभएको बुढाले बताएका छन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार सुरक्षा निकायको नाम, पोसाक र संरचनासँग अत्यधिक मिल्दोजुल्दो स्वरूपमा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्नु संवेदनशील विषय हो ।

राष्ट्रिय सेवा दलजस्तो राज्यको आधिकारिक संरचनाले समेत आफ्नो नाममा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा निजी कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोसाक र दर्ज्यानी संरचना प्रयोग गर्नु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

कानुनका जानकार अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सैनिक शैलीको पोसाक प्रयोगको अनुमति लिने र त्यसपछि समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएर सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाले कानुनी व्यवस्थाको छिद्र प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

ग्रिन आर्मीको प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेको बताइएको छ ।

यस घटनासँगै गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरूको नियमन र त्यस्ता संस्थाले प्रयोग गर्ने नाम, पोसाक तथा संरचनामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित ‘हामी नेपाली’ संस्था पनि गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

उक्त संस्थाको दर्ता तथा गतिविधि पनि ग्रिन आर्मीसँग मिल्दोजुल्दो कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढेको दाबी गरिएको छ ।