जनकपुरधाम, २१ भदौ । ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता गैरकानुनी गतिविधि भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले भदौ १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा ऋण असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधिबाट पीडित व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच २०८३ भदौ ६ गते भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ १२ गतेको बैठकले ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सहमतिको बुँदा कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।

सहमतिको बुँदा नम्बर ८ मा ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहारलगायतका गैरकानुनी कार्य गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयले यस्ता कार्य भएको अवस्थामा पीडितको उजुरीका आधारमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनेको छ ।

यस निर्देशनसँगै बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा अन्य ऋणदाता संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा कानुनविपरीत दबाब, धम्की वा दुर्व्यवहार गर्न नपाउने विषयलाई थप स्पष्ट पारिएको छ ।