काठमाडौँ, १७ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गरेका कामबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै सरकार उच्च सतर्कतामा बसेर प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।

घटनापछि मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठकसमेत बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

बाढीका कारण जोखिम बढेपछि पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न तथा नगराउन स्थानीय प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायातलगायत आवतजावत रोक्दै नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो । आवश्यकताका आधारमा थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई जानकारी दिए ।

सरकारले रसुवा र नुवाकोटको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड रुपैयाँका दरले तथा धादिङको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ ।

यसअघि १० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको थियो ।

बैठकले घाइतेको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने तथा घाइते र बिचल्लीमा परेकाको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलगायत आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको थियो ।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

विद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

बाढीबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको थियो ।

त्यस्तै, विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

विपद्बाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थालाई समेत सरकारले आह्वान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय र संवाद भइरहेको दाबी गरे । प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग समेत छलफल गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी, उद्धार, उपचार, राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापनामा केन्द्रित रहेको संसद्लाई जानकारी गराए ।