जनकपुरधाम, १६ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारसँगै स्वास्थ्य, यातायात, राहत र पुनःस्थापनाका काम अघि बढिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

हाल नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना आश्रय लिइरहेका छन् ।

नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रयस्थलबाट २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन् ।

बाढी प्रभावितका लागि थप १ अर्ब निकासा
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

त्यसमध्ये तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि मात्रै ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । यसअघि सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई १/१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ ।

४८ झोलुंगे र ३१ मोटरेबल पुलमा क्षति
बाढीले सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति भएको छ ।

बाढीबाट ४८ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तै, ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् ।

पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डबाट लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गल्छी–देवीघाट खण्डमा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाइएको छ भने तादी देवीघाट र बेत्रावतीमा पनि बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

महामारी रोक्न स्वास्थ्य निगरानी तीव्र
बाढीपछि सम्भावित महामारी फैलिन नदिन सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ ।

संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि विपद्पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना लागू गरिएको छ ।

विशेष स्वास्थ्य टोलीसँगै महामारीसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।

ज्वरो तथा झाडापखालालगायतका रोगको निगरानीका लागि विशेष प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने एम्बुलेन्स र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीसमेत परिचालन गरिएको छ ।

भारतसहित विभिन्न देशबाट सहयोग
बाढी प्रभावितका लागि मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा उद्धार सामग्री आउने क्रम जारी रहेको सरकारले जनाएको छ ।

भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री आउने क्रममा छ । चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री र उद्धार टोली उपलब्ध गराएको छ ।

अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर र यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै थप सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले जनाएको छ ।

श्रीलंका, बंगलादेश, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायबाट पनि सहयोग तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

१ हजार ५० जनाको शव फेला
सरकारका अनुसार बाढीपछि हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ ।

रसुवा, काठमाडौं, चितवन, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र पश्चिमलगायतका जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शव वैज्ञानिक विधि अपनाएर व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

पहिचान हुन नसक्ने शवको हकमा डीएनए परीक्षणलगायतका माध्यमबाट पहिचान गर्न सकिने आधार सुरक्षित राखेर मात्रै व्यवस्थापन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

शव पहिचानका लागि मृतकका नजिकका रगतका नातेदार बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एक जनाले नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरी डीएनए परीक्षणका लागि नमुना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडियो भोटेकोशी विपत्ति
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा हिमपहिरो तथा हिमनदीको ठूलो हिस्सा उच्च स्थानबाट खस्दा बरफ र पानी मिसिएर अत्यधिक ऊर्जासहितको बाढी सिर्जना भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै शाहले यस्तो विपद् नेपालको मात्रै नभई विश्वव्यापी चुनौती भएको बताएका छन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत बताएका छन् ।