जनकपुरधाम, १५ भदौ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा प्रभावित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

बाढी आएको छैटौँ दिनसम्म आइपुग्दा प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सुरक्षा निकायसहित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय परिचालन गरी उद्धार र राहतका काम जारी रहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ३७९ जनाको उद्धार गरिएको छ ।

अझै ३ हजार ९२५ जना सम्पर्कविहीन रहेको र सम्पर्कविहीनको संख्या खोज तथा उद्धारका क्रममा घटबढ भइरहेको जनाइएको छ ।

उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २७९ जना घाइतेमध्ये १६८ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् । बाँकी घाइतेको उपचार भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, स्वयंसेवक तथा विभिन्न संघसंस्थाको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् ।

उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, मित्रराष्ट्र र स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोगप्रति समेत आभार व्यक्त गरेका छन् ।

३ हजार ६९६ प्रभावितसम्म राहत
सरकारले खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकका लागि राहत संकलन र वितरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानबाट संकलित राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।

सरकारी सुरक्षाकर्मीले हवाई तथा सडकमार्गबाट राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रसम्म पुर्‍याइरहेका छन् ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा रहेका चार वटा संकलन केन्द्रबाट संकलित सामग्री २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ३ हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याइएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा राहत तथा आश्रय व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको जनाइएको छ । राहत संकलन र वितरण प्रभावकारी भए–नभएको अनुगमन गर्न सरकारका सचिवालय सदस्य तथा कर्मचारीलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।

भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलियालगायत मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा अन्य सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

राहत कोषमा ५ अर्ब ८७ करोडभन्दा बढी
बाढी तथा विपद् प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियान पनि जारी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’मार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सोमबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ८७ करोड ९२ लाख २३ हजार ८४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी बैंकमा ३१ लाख ९३ हजार २३८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ ।

विभिन्न देश तथा संघसंस्थाले थप आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।

त्रिशूलीपारि सडक सम्पर्क पुनःस्थापित
बाढीका कारण सडक सञ्जालबाट अलग भएको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू–भाग पुनः सडक सम्पर्कमा जोडिएको छ ।

गल्छी–त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी हुँदै त्रिशूली बजारसम्म पुग्ने सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

सडक सञ्चालनमा आएसँगै नुवाकोटका ठूलो संख्याका नागरिकलाई सदरमुकामसँग पुनः प्रत्यक्ष सडक पहुँच स्थापित भएको सरकारले जनाएको छ ।

यसबाट उद्धार, राहत सामग्री वितरण र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

तर, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानमा पुल भत्किएकाले आवागमनमा अझै चुनौती कायम छ । सरकारले अस्थायी पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारसँग ४८ मिटर लम्बाइका ६ वटा र ७० मिटर लम्बाइको एउटा बेलिब्रिज रहेको जनाइएको छ । देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजारमा बेलिब्रिज जडानका लागि अध्ययनसमेत भइसकेको छ ।

भारत सरकारले २३० फिट लामो एकल लेनको मोडुलर स्टिल ब्रिज उपलब्ध गराएको छ भने थप सात वटा बेलिब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन सरकारले समेत ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने तयारी गरेको सरकारले जनाएको छ ।

रसुवामा ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्
बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको पुनःस्थापना पनि तीव्र पारिएको छ ।

रसुवाको कालिकास्थान, नौकुण्डका केही भाग, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ र ६ का केही क्षेत्र तथा सदरमुकाम धुन्चेसहित जिल्लाका करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन भएको छ ।

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट छुट्टै प्रणालीमार्फत विद्युत् सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

जिल्लाका विद्युत् पहुँचबाट बाहिर रहेका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा ५०० थान पोर्टेबल सोलार पठाइएको छ ।

नुवाकोटमा बाढीका कारण अवरुद्ध विद्युत् सेवामध्ये ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा पुनःस्थापना भइसकेको छ ।

बाँकी १५ प्रतिशत क्षेत्रमा आगामी पाँच दिनभित्र विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

धादिङमा भने विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाको काम अझ अघि बढेको छ । पृथ्वीराजमार्ग आसपास गजुरी, आदमघाट, मलेखु, जहरे र मौवाखोलासम्मको क्षेत्र प्रभावित भए पनि आदमघाटको केही क्षेत्रबाहेक जिल्लाको ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापित भइसकेको छ । बाँकी क्षेत्रमा दुई दिनभित्र विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

टेलिकमका ११० र एनसेलका ७५ टावर सञ्चालनमा
बाढीका कारण अवरुद्ध सञ्चार सेवा पनि अधिकांश स्थानमा पुनःस्थापित भएको सरकारले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमका कुल १२० बिटिएसमध्ये ११० वटा र एनसेलका ७८ मध्ये ७५ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी क्षेत्रमा पनि सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा उद्धार तीव्र
बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएपछि त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको खोज तथा उद्धारलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपाली सेनाले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट हालसम्म २७९ जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ । आयोजनाका सुरुङभित्र समेत खोजी तथा उद्धार अभियान जारी छ ।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाली सेनाले दुई जनाको उद्धार गरेको छ । चिनियाँ र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले आयोजनाको सुरुङको भित्री भागसम्म खोजी गरे पनि थप मानिस नभेटिएपछि टोली फर्किएको जनाइएको छ ।

लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङको मुख खोल्ने काम नेपाली सेनासँगै भारतीय उद्धार टोली र नेपाली सहयोगीको सहभागितामा भइरहेको छ ।

मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट नौ जनाको उद्धार गरिएको छ भने माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट २५४ जनाको उद्धार भइसकेको छ ।

उक्त आयोजनाको सुरुङमा अझै खोज तथा उद्धारको प्रयास जारी छ । नेपाली सेनासँगै कोरियन र चिनियाँ टोलीसमेत खोजीमा संलग्न छन् ।

नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी ९० जनाको टोली खोज तथा उद्धारमा खटिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोलीले पनि उद्धार कार्यमा सहयोग गरिरहेको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ बी आयोजनाबाट नेपाली सेनाले दुई जनाको उद्धार गरिसकेको छ ।

आयोजनामा थप नौ जना सैनिक परिचालन गरी कुल ३१ जना खोज तथा उद्धारमा खटाइएको छ । चिनियाँ उद्धार टोलीले रेकी गरेपछि नेपाली सेनाले खोजी सुरु गरेको हो ।

त्यस्तै, त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन जना, सौर्य आयोजनाबाट चार जना र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट चार जनाको उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

९३९ शव फेला
बाढी तथा पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका र पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

हालसम्म ९३९ जनाको शव फेला परेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया जारी छ ।

पहिचान हुन नसकेका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी २०८३ को निर्देशिकाअनुसार शव व्यवस्थापन भइरहेको जनाइएको छ ।

पहिचान हुन नसक्ने अवस्थामा भेटिएका शवबाट डीएनए लगायत पहिचान खुलाउन सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको सरकारले जनाएको छ ।

‘हिमालय क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति’
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई सामान्य बाढीको घटनाका रूपमा मात्रै नहेर्न आग्रह गरेका छन् ।

हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस प्रकारको विपत्ति यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्तिमध्ये एक भएको उनको भनाइ छ ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा आगामी दिनमा यस्ता जोखिम थप बढ्न सक्ने संकेतका रूपमा घटनालाई लिनुपर्ने बताएका छन् ।

साथै, नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप बलियो ढंगले उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

खोज र उद्धारपछि पुनःस्थापनाको तयारी
सरकारले तत्कालीन खोज तथा उद्धारसँगै अब प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि समेत तयारी थालेको जनाएको छ ।

स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको संख्या, घर तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षति र अन्य विवरण संकलन सुरु गरिएको छ ।

बाढीबाट हजारौँ नागरिकले घर, परिवार, आफन्त र सम्पत्ति गुमाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकको पीडा सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझेको बताएका छन् ।

प्रभावित नागरिकलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गरी सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कार्य अबको प्रमुख जिम्मेवारी भएको सरकारको भनाइ छ ।

पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।

सरकारले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच निरन्तर समन्वय कायम राख्ने तथा मित्रराष्ट्र, स्वदेशी–विदेशी संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको सहयोगलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।