काठमाडौं, १२ भदौ । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको सम्बोधन गर्न सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्याकेजमार्फत बाढी प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई आवश्यक राहत, सहुलियत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यसैगरी, सरकारले भारतबाट जीटुजी माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बाढी प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र कृषि क्षेत्रमा आवश्यक मल आपूर्तिलाई समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।