काठमाडौँ, ११ भदौ । रसुवामा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि सरकारले राहत तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ ।

भदौ ११ गते बसेको सचिव बैठकले प्रस्ताव गरेको निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केल बराबरको दुई दिन, राजपत्र अनंकित वा सोसरहका कर्मचारीको पाँच दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको सात दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब/पारिश्रमिक रकम कट्टा गरिनेछ ।

उक्त रकम २०८३ भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ उद्धार कोषमा योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोहीअनुसार उद्धार कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

बैठकले रसुवाको तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्ने निर्णय प्रस्ताव गरेको छ । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालन तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बाढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोवासको व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय प्रस्ताव गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।

आवश्यक परे सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कर्मचारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर काम गर्नुपर्ने र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विपद् प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्ने भएकाले हाललाई अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने तथा बिदा स्वीकृत नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघीय मन्त्रालय तथा निकायले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्तावसमेत सचिव बैठकले गरेको छ ।

उक्त प्रस्तावित निर्णयहरू मुख्य सचिवमार्फत कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइनेछन् ।