जनकपुरधाम, ०७ भदौ । क्षयरोगको औषधि र आधारभूत उपचार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध भए पनि रोगको उपचारका क्रममा ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अझ मधेशजस्ता प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाका लागि टाढा जानुपर्ने र अतिरिक्त परीक्षण तथा यातायातमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले क्षयरोग प्रभावित परिवारको आर्थिक जोखिम बढाउने गरेको छ ।

हालै प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार नेपालमा क्षयरोग प्रभावित ५१ प्रतिशत परिवारले रोगका कारण ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ । औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग भएका परिवारमध्ये भने चारमध्ये तीन परिवार अर्थात् करिब ७५ प्रतिशतले ठूलो आर्थिक कठिनाइ सामना गर्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सरकारले क्षयरोगको औषधिसँगै खकार परीक्षण र छातीको एक्स–रे सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, सिटी स्क्यान, एमआरआई तथा कतिपय प्रयोगशाला परीक्षणका लागि बिरामीले आफैं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

शरीरका अन्य अंगमा क्षयरोग देखिएका बिरामीलाई थप जटिल परीक्षण आवश्यक पर्ने भएकाले उपचार खर्च अझ बढ्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा दर्ता भएका १ हजार बिरामीलाई समेटिएको अध्ययनले कुल खर्चको ४४ प्रतिशत उपचारबाहेकका प्रत्यक्ष खर्चमा जाने देखाएको छ ।

यातायात, खाना, आवास तथा पोषणमा हुने खर्चसमेत यसमा समावेश छ । त्यस्तै, बिरामी वा हेरचाह गर्ने व्यक्तिले उपचारका क्रममा काम गर्न नपाउँदा हुने आम्दानी गुमाइबाट सिर्जित अप्रत्यक्ष खर्चले कुल खर्चको ३९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

क्षयरोगका कारण १३ प्रतिशत परिवार गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग भएका परिवारमा यस्तो अवस्था ३१ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न ३५ प्रतिशत बिरामीले ऋण लिनुपरेको बताएका छन् । औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग भएका बिरामीमध्ये ४२ प्रतिशत र औषधिप्रति संवेदनशील क्षयरोग भएका बिरामीमध्ये ३१ प्रतिशतले ऋण लिएको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, उपचार खर्च जुटाउन केही परिवारले सम्पत्ति बिक्रीसमेत गर्नुपरेको छ । औषधिप्रति संवेदनशील क्षयरोग भएका ५ दशमलव ७ प्रतिशत र औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग भएका ७ दशमलव ७ प्रतिशतले जग्गा, पशुधन वा सुनका गहनाजस्ता सम्पत्ति बिक्री गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालमा क्षयरोगको अवस्था पनि गम्भीर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानअनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा करिब ६७ हजार जनामा क्षयरोग संक्रमण भएको थियो । यो प्रतिएक लाख जनसंख्यामा २२७ संक्रमित बराबर हो । सोही वर्ष क्षयरोगका कारण अनुमानित १६ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो ।

अनुमानित संक्रमितमध्ये ३८ हजार ६ सय ६ जना मात्रै पहिचान भएर उपचारमा आएका थिए । ठूलो संख्यामा संक्रमित पहिचान तथा उपचारको पहुँचबाहिर रहनु क्षयरोग नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

नेपालले सन् २०३५ सम्म क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, सन् २०१८–१९ मा गरिएको राष्ट्रिय क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणले नेपालमा करिब १ लाख १७ हजार जनामा क्षयरोग संक्रमण रहेको देखाएको थियो ।

क्षयरोगको उपचार निःशुल्क भए पनि परीक्षण, यातायात, आवास, पोषण र आम्दानी गुम्नेजस्ता खर्चले परिवारलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने अवस्था देखिएको छ ।

मधेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, उपचारका लागि अन्य सहरमा जानुपर्ने बाध्यता र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण यस्तो जोखिम अझ गम्भीर हुनसक्ने देखिन्छ ।