जनकपुरधाम, ०१ भदौ । मधेश प्रदेशसभाले गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि जम्मा ६ वटा विधेयक मात्रै पारित गर्न सकेको छ । पारित ६ मध्ये तीनवटा बजेटसँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी तीनवटा विषयगत कानुन हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत वर्ष ‘प्रदेश विकास खेलकुद विधेयक’, ‘बालिका संरक्षण विधेयक’ र ‘प्रदेश बाल अधिकार ऐन पहिलो संशोधन विधेयक’ पारित भएका थिए ।

यी तीनवटै विधेयक २०८२ साउनमै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएका हुन् । बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार मसान्ततिर मात्रै पारित भएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाका हिउँदे र बजेट अधिवेशन गरी जम्मा ३७ वटा बैठक बसेका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सुरेन्द्र महतोका अनुसार चालु अधिवेशन अझै अन्त्य नभएकाले बाँकी विधेयकमाथि छलफल र पारित हुने सम्भावना कायमै छ ।

तर, दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा प्रदेशसभाको कानुन निर्माणको गति निकै सुस्त देखिएको छ । यस अवधिमा जम्मा १७ वटा विधेयक र एउटा नियमावली मात्रै पारित भएका छन् । यसको तुलनामा पहिलो कार्यकालमा मधेश प्रदेशसभाले ६६ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा दर्ता भएका केही विधेयक समितिगत छलफलपछि फिर्ता भएका छन् । ‘प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन ऐन २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा ‘गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभाको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७’ संशोधन विधेयक छलफलपछि फिर्ता भएका हुन् ।

यस्तै, ‘प्रदेश बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’, ‘प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मधेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छलफलको क्रममा छन् ।

‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ र ‘मधेश प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भने दर्ता भए पनि सदनमा टेबल हुन बाँकी छन् ।

३० करोड खर्च, ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन
कानुन निर्माणको गति सुस्त भए पनि प्रदेशसभाले गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड ३१ लाख ६३ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाका लागि ४६ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा करिब ६५ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनपछि रोकिएको स्वकीय सचिवहरूको तलबसमेत यो वर्ष एकमुष्ट वितरण गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण भने प्रदेशसभाको बजेटबाट नभई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

सत्ता फेरबदलले प्रभावित भयो संसद्
प्रदेशसभा सदस्यहरूका अनुसार गत वर्ष कानुन निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । एक वर्षको अवधिमा प्रदेशमा पटकपटक सत्ता समीकरण फेरिँदा सरकारको प्राथमिकता संसद्मा आवश्यक ‘बिजनेस’ दिनेभन्दा सरकार जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रदेशसभाकी उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेशसभाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताइन् ।

‘सत्ताको परिवर्तन र फेरबदलले गर्दा राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ । यो नभइदिएको भए प्रदेशसभाले राम्रो काम गर्न सक्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य चन्दन सिंहले पनि सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त विधेयक उपलब्ध नगराउँदा कानुन निर्माण प्रभावित भएको बताए । सरकार आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा केन्द्रित हुँदा जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

एक वर्षमा पटकपटक बदलियो सरकार
गत एक वर्ष मधेश प्रदेशका लागि राजनीतिक अस्थिरताको वर्षसमेत रह्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि उनले असोज १० गते राजीनामा दिए ।

त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जितेन्द्रप्रसाद सोनल मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि छोटो समयमै पदबाट हटे । त्यसपछि एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । उनको नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर प्रदेश प्रमुख र सभामुखसमेत विवादमा परेका थिए । विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि यादवले पनि राजीनामा दिए ।

त्यसपछि विभिन्न दलको गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । गठबन्धनमा फेरबदल आए पनि केन्द्रको राजनीतिक समीकरणअनुसार सरकारलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ ।

जसपाका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले प्रदेश सरकार गठन र विघटनमा केन्द्रको राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा प्रदेशसभा पनि प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार सत्ता भागबन्डाकै कारण संसद्को नियमित काम प्रभावित भएको हो ।

मधेश प्रदेशसभाको गत वर्षको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलको पदमुक्ति रह्यो । नेपालको प्रदेशसभा इतिहासमै पहिलोपटक दुई तिहाइ बहुमतबाट सभामुखलाई पदबाट हटाइएको घटना मधेश प्रदेशमा भएको हो ।

कुल १०७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव पारित गर्न ७२ मत आवश्यक थियो । प्रस्तावको पक्षमा ७६ मत परेपछि मण्डल पदमुक्त भएका थिए ।

मण्डलमाथि प्रदेशसभामा बहुमत हुँदाहुँदै एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको, विपक्षी दलका नेताविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको, सांसदहरूको अनुपस्थिति र निष्कासनमा विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो ।

‘संघीयताले केही गरेन’ भन्ने भाष्य प्रोपोगान्डा
मधेशले संघीयताको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिले त्यही प्रदेशमा संघीयताको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन् ।

उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले संघीय संरचनालाई संस्थागत र बलियो बनाउनेभन्दा सत्ता प्राप्ति र भागबन्डालाई प्राथमिकता दिँदा प्रदेशप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुन थालेको हो ।

‘राजनीतिक दलहरू जनताप्रति प्रतिबद्ध नहुनु र आर्थिक लोभले ग्रस्त हुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो,’ जनकपुरीले भने, ‘संघीयतालाई मधेश प्रदेशले आफ्नो स्वामित्व हो भनेर दाबी गर्नु र त्यसलाई दीर्घकालीन बनाउनुको साटो आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नतर्फ लाग्दा अहिले बाटो बिराएको अवस्था छ ।’

उनले संघीयताले केही गरेन भन्ने भाष्य संघीयताविरोधी शक्तिको राजनीतिक प्रोपोगान्डा भएको दाबी गरे । विगत दुई दशकको अवस्थासँग अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा राज्य सञ्चालनमा धेरै परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ ।

तर, संघीयताबाट अपेक्षा गरिएअनुसार परिणाम हासिल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूले संघीय व्यवस्थाको उपलब्धि जनतासमक्ष प्रभावकारी ढंगले लैजान नसकेको बताए ।

मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कानुन निर्माण र ठूलो प्रशासनिक खर्चले प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।

अब प्रदेशसभा र सरकारले राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठेर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन, नीति तथा विकासका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।