जनकपुरधाम, १६ साउन । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित कालापानी वन प्रकरणमा अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई दोषी वा निर्दोष भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

उनले घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाटै बाहिर आउने भन्दै आन्दोलनका नाममा सडक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट पारे ।

शनिबार धनुषाको लालगढमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले कालापानी वन विवादमा झुटा मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै घटनाको वास्तविकता स्पष्ट हुने भएकाले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले वास्तविक सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै यस प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गरे। सुकुमवासीको नाममा केही समूहले गलत उद्देश्यसहित गतिविधि गर्न खोजेको भन्दै राज्य त्यसप्रति सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले आन्दोलनको आडमा उच्छृंखल गतिविधि गर्ने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने जो–कोहीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिए ।

यसैबीच, कालापानी वन प्रकरणमा स्थानीयवासीमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाउँदै सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले शनिबार बिहानदेखि वीपी राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूले सडकमा अवरोध सिर्जना गर्दै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन, घटनामा जिम्मेवार डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखमाथि कारबाही गर्न तथा यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार गत जेठ ११ गते वन क्षेत्र खाली गराउने क्रममा स्थानीय र वन प्रशासनबीच विवाद भएको थियो । त्यसपछि दर्ता गरिएका मुद्दा अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले तीन दिनभित्र मुद्दा फिर्ता लिन प्रशासनलाई अल्टिमेटम दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

बिहानदेखि राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा सयौं सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् भने लामो दूरीका यात्रुहरू समस्यामा परेका छन् । घटनाको समाधानका लागि प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षबीच संवादको प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ ।