जनकपुरधाम, १२ साउन । मधेश प्रदेशका सभामुख रामआशिष यादवले संघीयता आर्थिक व्ययभार नभई प्रदेशका जनताको आत्मसम्मान, पहिचान र अधिकारसँग जोडिएको व्यवस्था भएकाले यसलाई अझ सुदृढ बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मधेश प्रदेश सभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिले मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘संघीयता सबलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख यादवले संघीयताले राज्यका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता बढाएको तथा साना–साना विकास योजनाका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको बताए ।

उनले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै यसको सबल पक्षलाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनताको विश्वास जित्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादवले संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार सूचीका धेरै अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न नसक्नु संघीयताको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । साथै उनले अब संघीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न कसैले नसक्ने दाबी गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य सुरिता साहले संघीयताका कारण गाउँगाउँसम्म विकासको पहुँच विस्तार भएको, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिन थालेको तथा नागरिकले धेरै अधिकार प्राप्त गरेको बताइन् ।

संघीयता विज्ञ तथा संविधानसभा सदस्य डा. विजयकुमार सिंहले नेपालको संघीयता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै वास्तविक संघीय अभ्यासका लागि प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्र हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अर्थविद् डा. भोगेन्द्र झाले संघीयता अत्यधिक खर्चिलो भएको भन्ने धारणा तथ्यमा आधारित नभएको बताए ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उनले सातै प्रदेशको कुल बजेट राष्ट्रिय बजेटको ९.२२ प्रतिशत मात्र रहेको र मधेश प्रदेशको हिस्सा १.२८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका सहभागीहरूले संघीय व्यवस्था आफैंमा कमजोर नभए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सुधारसहित संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।