जनकपुरधाम, ११ साउन । मिटरब्याजसम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला यसमा लगानी गरेको दाबी गर्ने पक्ष पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

आफूहरूलाई ‘लगानीकर्ता लेनदेन पीडित सङ्घर्ष समिति’ बताउने समूहले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि आन्दोलनकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि नाराबाजी गर्दै विभिन्न माग लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

उनीहरूले मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेको ९ बुँदे सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

समितिले सरकारसँग भएको उक्त सम्झौताले वास्तविक लगानीकर्ताको हकहितमाथि असर परेको दाबी गर्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी भुदेव झाले संघर्ष समितिका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको पुष्टि गरे ।

उनका अनुसार देशव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत धनुषासहित विभिन्न जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा एकैसाथ ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन जारी रहेका बेला लगानीकर्ता पक्षसमेत सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि यस विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।