जनकपुरधाम, ११ साउन । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘मधेश प्रदेश आमसञ्चार विधेयक, २०८२’ तथा प्रदेशका स्वायत्त सञ्चारसम्बन्धी निकायहरू गाभ्ने तयारीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पर्याप्त सार्वजनिक बहस, सरोकारवालासँगको परामर्श र सहमतिविना अघि बढाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारविपरीत हुने जनाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका ऐतिहासिक परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउँदै स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको र संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले हाल कार्यान्वयनमा रहेका ‘प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी ऐन, २०७७’ र ‘प्रदेश एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७७’ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तथा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकप्रवर्द्धन विकास बोर्डजस्ता स्वायत्त निकायहरूको संरचनामा परिवर्तन गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा ती निकायहरू सीमित बजेट, अपर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनका बाबजुद आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै तिनलाई थप सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा पर्याप्त छलफल र सहमतिविना संरचनागत परिवर्तन गर्नु उचित नहुने महासंघको निष्कर्ष रहेको उल्लेख छ ।

महासंघले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा पत्रकार, सञ्चारगृह, सञ्चारसम्बद्ध संस्था, कानुनविद्, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासँग खुला छलफल, व्यापक परामर्श र सहमति आवश्यक रहने जनाएको छ ।

यस्तो प्रक्रियाले कानुनलाई परिपक्व, व्यवहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाउने भए पनि प्रस्तावित विधेयक पर्याप्त सार्वजनिक बहसविना अघि बढाइएकाले प्रेस स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता तथा नागरिकको सूचनाको अधिकारप्रति स्वाभाविक चिन्ता उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिका सचिव हदिस खुद्दारले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताप्रति आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै सरकारसँग संवाद, सहकार्य र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट विधेयक पुनरावलोकन गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

साथै, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अघि बढाउँदा सबै सरोकारवालाको पर्याप्त परामर्श, सहमति र सहभागिता सुनिश्चित गरी संविधानको भावना, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ ।

महासंघले आफ्ना माग र सुझावलाई बेवास्ता गरिए प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चार क्षेत्रको स्वायत्तताको संरक्षणका लागि कडा प्रतिकार गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।