काठमाडौं, ३० असार । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज समस्याको समाधानका लागि यसअघि नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले गृह मन्त्रालयलाई ती प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मिटरब्याज सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोगहरूले दिएका सुझाव र सिफारिसहरू अब कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

पछिल्लो समय मिटरब्याज पीडितहरूले देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन तथा न्यायको माग गर्दै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै अनुचित लेनदेनबाट पीडित बनेका नागरिकलाई न्याय दिलाउने तथा मिटरब्याजको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास गरेको छ ।