जनकपुरधाम, ३० असार । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको एकद्वार प्रणालीको निर्णय बदर गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

वर्तमान सरकारले सरकारी निकायका विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकार र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त परिपत्र कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको पूर्ण आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले निर्णयको विस्तृत आधार र व्याख्या आउन अझै बाँकी छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनः परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ ।