काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि स्वदेशी मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित र कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ । बजेटमार्फत सरकारले माइक्रो ब्रुअरी प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई औपचारिक अनुमति दिने व्यवस्था गरेको हो ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले परम्परागत तथा स्वदेशी मदिरा उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै नियमनको दायरामा ल्याइने बताएका हुन् ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने उद्योग वा उद्यमीले लाइसेन्स लिएर माइक्रो ब्रुअरीमार्फत स्वदेशी मदिरा उत्पादन गर्न सक्नेछन् । यसरी उत्पादन हुने मदिरालाई अन्तःशुल्क प्रणालीमा आबद्ध गरिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले यो व्यवस्थाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै राजस्व संकलनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ । विशेषगरी गाउँ तथा स्थानीय तहमा परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएका मदिराजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र व्यवसायिक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै घरेलु उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत यो नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।

सरकारको यो निर्णयपछि स्थानीय उत्पादनलाई कानुनी मान्यता प्राप्त हुने तथा बजार विस्तारका लागि नयाँ अवसर खुल्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।