काठमाडौं, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन दमनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायणदत्त पौडेलसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन आसपास भएको प्रदर्शन दमन तथा त्यसको भोलिपल्ट घटेका घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि छानबिन गर्दै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कारबाही सिफारिसमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी ओम विक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पनि परेका छन् ।

आयोगले घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९(२)(ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले उल्लंघनकर्तामाथि विभागीय कारबाही तथा सजायका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार आयोगबाट गरिएको सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगले अवकाश प्राप्त तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई समेत घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा ‘घातक हतियारको पर्याप्त सावधानीबिना प्रयोग गरेको तथा प्रयोग गर्न लगाएको’ उल्लेख गर्दै त्यसबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।