जनकपुरधाम, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी भागेको घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले घटनाका क्रममा उनीहरूको भूमिका र संलग्नताबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा तथा त्यसपछिका घटनाक्रममा उनीहरूको उपस्थिति र सक्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा कारागार प्रशासन र रवि लामिछानेको बयान एक–अर्कासँग बाझिएको उल्लेख गरिएको छ ।

कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीले आफू लामिछानेका समर्थक तथा सहयोगीहरूको दबाब, धम्की र त्रासका कारण उनलाई बाहिर पठाउने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

तर, लामिछानेले भने जेल प्रशासनकै आग्रहमा आफूलाई बाहिर पठाइएको दाबी गरेका छन् ।

उनले जेलभित्र सुरक्षा जोखिम बढेकाले प्रशासनले नै बाहिर जान सुझाव दिएको बयान दिएका छन् ।

आयोगले जेलर जोशीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । दबाबमा निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरे पनि उनले तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराउनु शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा १३ हजार ५ सय ८५ कैदीबन्दी तथा ९ सय ७४ बाल सुधारगृहमा रहेका उमेर नपुगेका व्यक्तिहरू कारागारबाट बाहिरिएका थिए ।

घटनाका क्रममा १० जनाको मृत्यु भएको र भागेका केही व्यक्तिहरू पुनः आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट बाहिरिएका व्यक्तिका कारण नागरिकको सुरक्षामाथि गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै राज्यका साथै राजनीतिक व्यक्तिहरू र उनीहरूका समर्थकसमेत मानव अधिकार संरक्षणप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।