जनकपुरधाम, ०६ जेठ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र देशकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

कृषिमा अत्यधिक निर्भरता, उद्योग व्यवसायको सुस्त विस्तार, सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा क्षेत्रको कमजोर गतिशीलता र कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र देशकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा तथ्याङ्कले मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि गम्भीर रूपमा सुस्तिएको हो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय जनकपुरधामद्वारा सार्वजनिक प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर केवल १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मधेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो । एक वर्षमै आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नु प्रदेशको अर्थतन्त्रमा गहिरो समस्या देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तर, मधेश प्रदेश यो राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल झरेको छ । तथ्याङ्कले मधेशमा उत्पादन, व्यापार, सेवा तथा कृषि क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी शिवनारायण महतोका अनुसार स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।

उनका अनुसार प्रदेशको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर नै ऋणात्मक देखिएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हो ।

बागमती सबैभन्दा बलियो, मधेश सबैभन्दा कमजोर
तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर बागमती प्रदेशको ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको ५.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

कोशी प्रदेशको वृद्धिदर ३.३१ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.८७ प्रतिशत, कर्णालीको २.९४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ३.३८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश भने सबै प्रदेशभन्दा निकै पछाडि परेको देखिन्छ । अझ गत वर्ष ४.४३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको प्रदेश यस वर्ष १.३१ प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताजनक मानिएको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि र साना व्यापारमा आधारित भएकाले मौसम, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा आएको समस्याले सीधा असर पार्ने गरेको छ ।

औद्योगिक विकास न्यून हुनु, लगानीको वातावरण कमजोर रहनु र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नु पनि आर्थिक सुस्तताका प्रमुख कारण मानिएका छन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मधेशको हिस्सा १३.१ प्रतिशत
आर्थिक आकारका हिसाबले भने मधेश प्रदेश देशको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसमध्ये मधेश प्रदेशको योगदान ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १३.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

सबैभन्दा ठूलो आर्थिक हिस्सा भने बागमती प्रदेशको रहेको छ । बागमतीले मात्र २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर अर्थात् ३६.७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशको योगदान १५.८ प्रतिशत, लुम्बिनीको १४.२ प्रतिशत, गण्डकीको ९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको ७ प्रतिशत र कर्णालीको ४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

तथ्याङ्कले राजधानी केन्द्रित अर्थतन्त्र अझै बलियो बन्दै गएको देखाएको छ भने मधेशसहितका कृषि आधारित प्रदेश आर्थिक रूपमा अपेक्षाकृत कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।

कृषिमा निर्भर मधेश, तर कृषि नै संकटमा
औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

मधेश प्रदेशमा पनि कृषि क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । तर, यस वर्ष मधेश प्रदेशको कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार मौसमीय असन्तुलन, समयमा मल–बीउको अभाव, सिंचाइ समस्याका साथै बजार व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कृषि उत्पादन प्रभावित भएको हो ।

कृषिमा आएको गिरावटले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशमा व्यापार क्षेत्र दोस्रो ठूलो आर्थिक गतिविधिका रूपमा रहेको छ । तथापि व्यापार क्षेत्रले पनि अपेक्षित विस्तार गर्न नसक्दा समग्र आर्थिक वृद्धि कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून योगदान खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको रहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधार कमजोर हुनु तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग हुन नसक्दा यो क्षेत्र न्यून अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि मधेश कमजोर
आर्थिक सुस्ततासँगै मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९३४ अमेरिकी डलर मात्र रहने अनुमान गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मधेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९४७ अमेरिकी डलर रहेको थियो । यस वर्ष त्यो झनै घट्ने अनुमान गरिएको छ । डलरको सटहीदरमा आएको वृद्धिका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा गिरावट देखिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय औसतभन्दा झण्डै ६ सय डलर कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुनु मधेश प्रदेशको कमजोर आर्थिक अवस्थाको स्पष्ट संकेत भएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय स्तरमै सबैभन्दा धेरै वृद्धि विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रमा हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो क्षेत्रको वृद्धिदर २०.९३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा पनि सबैभन्दा उच्च आर्थिक विस्तार यही क्षेत्रमा हुने अनुमान छ ।

तर, कृषि क्षेत्रमा आएको गिरावटले ऊर्जा तथा अन्य सेवा क्षेत्रको वृद्धिलाई समेत ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।

प्रशासन र सेवा क्षेत्र पनि सुस्त
तथ्याङ्कले केही प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर कमजोर देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा भने कृषिक्षेत्र नै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर हुनु, औद्योगिक विस्तार नहुनु तथा सार्वजनिक पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार मधेश प्रदेशको आर्थिक सुधारका लागि कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नीति आवश्यक छ ।

सीमावर्ती व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सकिए मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक असमानता बढ्दै
ताजा तथ्याङ्कले नेपालभित्रको प्रादेशिक आर्थिक असमानता अझ गहिरिँदै गएको देखाएको छ ।

एकातिर बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटिरहेको छ भने अर्कोतिर मधेशजस्ता प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा निकै पछाडि परिरहेका छन् ।

विशेषगरी कृषि आधारित प्रदेशहरूमा उत्पादनशीलता घट्दै जानु, युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनु र स्थानीय उद्योग–व्यवसाय विस्तार हुन नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशका लागि यो तथ्याङ्क आर्थिक सूचक मात्र नभई प्रदेशको विकास मोडेलमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेतावनीका रूपमासमेत हेरिएको छ ।