जनकपुरधाम, ०५ जेठ । राष्ट्रिय कृषि बन्धुवा मजदुर संयुक्त संघर्ष समितिले कृषि बन्धुवा मजदुरी प्रथाबाट मुक्त घोषणा गरिएका समुदायहरूको पुनःस्थापना अझै प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको जनाएको छ ।

राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति, अपर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावका कारण मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवा समुदाय अझै आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पहिचान, व्यवस्थित पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार’ विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले विभिन्न समयमा कृषि बन्धुवा मजदुरी प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि प्रभावित समुदायको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार सरकारले वि.सं. २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया, २०७० मा कमलरी तथा २०७९ साउन २ गते हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा पश्चात् पुनःस्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको गुनासो उठाइएको छ ।

संघर्ष समितिका अनुसार हालसम्म ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया र १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये २५ हजार १९५ मुक्त कमैया तथा १३ हजार ५४६ मुक्त हलिया परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाइसकेका छन् ।

यद्यपि, १ हजार १०४ हलिया परिवारले अझै पुनःस्थापनाको अन्तिम किस्ता रकम पाउन बाँकी रहेको तथा १ हजार १३५ परिवार पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, देशभर १२ हजार ९७० मुक्त कमलरी पहिचान भए पनि हजारौं परिवार अझै पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनाबाट बाहिर रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

हरवाचरवा समुदायको हकमा भने मुक्ति घोषणा भएको करिब तीन वर्ष बितिसक्दा पनि तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुस्त गतिमा रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुरेन्द्र चौधरीले मुक्त समुदायको पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट ‘कटअफ डेट’ तोकी कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि नीति निर्माण तह संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

त्यसैगरी, ठाकुर सिंह थारुले कृषि बन्धुवा मजदुरको मुद्दा मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले राज्यले सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

गणेशबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित अध्ययन समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा सांसदहरू जगतप्रसाद जोशी, सुरेश चौधरी, श्रीधर पोखरेल तथा हरिमोहन भण्डारीले मुक्त समुदायको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

द फ्रीडम फन्डका वालाराम भट्टराईले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्यविधि तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा मुक्त समुदायका प्रतिनिधिहरूले भूमि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता बिना मुक्ति घोषणाले मात्रै जीवनमा वास्तविक परिवर्तन नआउने बताएका थिए ।