सुनसरी, ०२ जेठ । चुरे तथा वनजंगल संरक्षणको माग गर्दै ‘मेची–महाकाली जनजागरण एवं हस्ताक्षर अभियान’ शुक्रबारदेखि पूर्वी नाका झापाको मेची पुलबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रको तीव्र दोहन, वन विनाश, नदी उत्खनन र वातावरणीय संकटप्रति जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अभियानले पहिलो दुई दिनमै पूर्वी नेपालका विभिन्न शहरमा व्यापक जनसहभागिता जुटाएको अभियानकर्ताहरूले बताएका छन् ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानद्वारा सञ्चालित उक्त अभियानको पहिलो दिन झापाको मेची पुलबाट सुरु भएर काकडभिट्टा, बिर्तामोड, कन्काई र दमकसम्म कार्यक्रम गरिएको थियो ।

दोस्रो दिन मोरङको बेलबारी, सलकपुर हुँदै सुनसरीको इटहरीमा जनजागरण सभा, हस्ताक्षर संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको अभियानले जनाएको छ ।

अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले चुरे क्षेत्रमाथि भइरहेको अन्धाधुन्ध दोहनले देशकै पर्यावरणीय सन्तुलन संकटमा परेको बताएका छन् ।

उनले चुरे पहाड वा जंगलको विषय मात्र नभई तराई मधेशको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील प्राकृतिक संरचना भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘चुरे जोगिए तराई जोगिन्छ, चुरे नासिए तराई मरुभूमी बन्छ । अहिले भइरहेको वन फँडानी, ढुंगा–गिट्टी उत्खनन र अवैध दोहनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भविष्यमा पानीको स्रोत सुक्ने, खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने र मानव बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था आउँछ ।’

यादवले पछिल्ला वर्षहरूमा चुरे क्षेत्रलाई विकासको नाममा दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाए । उनका अनुसार राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक उदासीनताका कारण वन अतिक्रमण, अवैध कटानी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ ।

‘सरकारले संरक्षणको कुरा त गर्छ । तर, व्यवहारमा चुरेलाई व्यापारिक स्रोतजस्तो प्रयोग गरिरहेको छ,’उनले भने, ‘प्राकृतिक सम्पदामाथिको असन्तुलित हस्तक्षेपले बाढी, डुबान, सुख्खा र तापक्रम वृद्धि जस्ता समस्या तीव्र बनाइरहेको छ ।’

अभियानअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी, युवा तथा वातावरण संरक्षणकर्मीहरूको सहभागितामा हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ ।

अभियानकर्ताहरूले संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाउँदै चुरे संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीति, अवैध उत्खनन नियन्त्रण, वृक्षरोपण विस्तार र वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाब दिने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयहरूले पनि चुरे क्षेत्रको विनाशसँगै पानीका मुहान सुक्दै गएको, खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेको तथा बाढी–डुबानको जोखिम बढेको गुनासो गरेका थिए ।

उनीहरूले वातावरण संरक्षणलाई सरकारी नारामा सीमित नराखी व्यवहारिक कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए ।

अभियान टोलीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न जिल्ला र शहरमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया तथा हस्ताक्षर संकलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

अभियान आगामी दिनहरूमा मधेश प्रदेश, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिमलगायत चुरे प्रभावित क्षेत्र हुँदै महाकाली पुगेर समापन गरिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

अभियानकर्ताहरूले चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तह र आम नागरिक सबैले साझा जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।