जनकपुरधाम, ३० बैशाख । मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी अन्तर्गत उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन हस्तान्तरणसँगै अभियान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको घोषणा गरिएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेशलाई साक्षर बनाउने अभियान सरकारी कार्यक्रम मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए ।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सरकारले ‘साक्षर मधेश अभियान’लाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताइन् ।

उनले निरक्षरता अन्त्यका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक कारणले अझै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कार्यक्रममा संघीय सांसद मनिष झाले शिक्षा विकासबिना समृद्ध समाज निर्माण सम्भव नरहेको बताए ।

उनले विशेषगरी बालिका शिक्षा, सीमान्तकृत समुदायको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यले थप ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद झाले साक्षरता अभियानलाई तथ्यांकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक जीवन र सामाजिक चेतनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेनलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

आयोजकका अनुसार विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै मधेश प्रदेशलाई चरणबद्ध रूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।