जनकपुरधाम, ३० बैशाख । मधेश प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा योजनासम्बन्धी ‘चिठी बिक्री’ को आरोपलाई लिएर सोमबार साँझ तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विद्यालय भवन निर्माण योजनाको उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी चिठी बिचौलियामार्फत बिक्री–वितरण भइरहेको आरोप लगाएपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाका मेयर प्रदीप यादवबीच कार्यकक्षमै विवाद भएको हो ।

घटनापछि मन्त्रालयभित्र योजनाको प्रक्रिया, पहुँचको राजनीति र बिचौलियाको सक्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि मन्त्रालयमा ‘अनौपचारिक नेटवर्क’ मार्फत योजना वितरण हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका बेला यो विवाद सार्वजनिक भएको हो ।

मेयर यादवका अनुसार बौधीमाई नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालय भवन निर्माण योजनाको चिठी लिन भन्दै अपरिचित व्यक्तिहरूले फोन सम्पर्क गरेका थिए ।

उनले बताए अनुसार वडा नम्बर ८ स्थित सर्मजुवा प्राथमिक विद्यालय र वडा नम्बर ५ को सानो कोपुवा प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण योजनासम्बन्धी चिठीका लागि सर्लाहीका सन्दीप मिश्रा नाम गरेका व्यक्तिले सम्पर्क गरेका थिए ।

त्यसैगरी वडा नम्बर १ को आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण योजनाको चिठी लिन पर्साका प्रभाष यादव नाम गरेका व्यक्तिले फोन गरेको उनको दाबी छ ।

मेयर यादवले मन्त्रालयबाट सिधै सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने आधिकारिक पत्र अनधिकृत व्यक्तिहरूले बोकेर हिँड्ने र त्यसलाई ‘बार्गेनिङ’ गरेर वितरण गर्ने गरिएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर वा वडाध्यक्ष पटक पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि चिठी दिइँदैन । तर, बाहिरका व्यक्तिहरू फोन गरेर फलानो ठाउँमा आउनुस्, चिठी दिन्छु भन्छन् । यसले योजनाको काममा बिचौलियाको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।’

उनका अनुसार आफूले यही विषय मन्त्रीसमक्ष राखेपछि वातावरण तनावग्रस्त बनेको थियो । ‘मैले रौतहटको चिठी सर्लाहीका मान्छेले किन बेचिरहेका छन् भनेर प्रश्न गरेँ । पर्साका व्यक्तिले किन वितरण गर्छन् भनेर सोधेँ । त्यसपछि मन्त्रीज्यू रिसाउनुभयो,’ उनले भने ।

मेयर यादवले मन्त्री निकटका केही व्यक्तिले आफूलाई कार्यकक्षबाट निकाल्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

उनका अनुसार मन्त्रीले आफूलाई ‘आफ्नो स्थानीय तह सुधार्नुस्’ भन्दै प्रतिवाद गरेकी थिइन् । ‘उहाँले मलाई तपाईँ को हो खोज्नेवाला भन्ने शैलीमा बोल्नुभयो । आसेपासेले होहल्ला गरे । मलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास भयो,’यादवले भने ।

उनले यस्तो गतिविधिले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग मन्त्री तिवारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

यादवले योजनाको चिठी वितरणमा भइरहेको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्न अख्तियार र सम्बन्धित निकायले समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘यो सामान्य विवाद होइन । प्रदेश सरकारको विकास योजनामा दलाली संस्थागत भएको संकेत हो,’उनले दाबी गरे ।

यता, मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले मेयर यादवसँग विवाद भएको स्वीकार गरेकी छन् । तर, आफूले कुनै अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै आरोपको सत्यताबारे छानबिन गरिने बताएकी छन् ।

उनले कार्यालय समय सकिइसकेपछि साँझ करिब साढे पाँच बजे मेयर यादव कार्यकक्षमा आएको र बिना प्रमाण गम्भीर आरोप लगाउन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको बताइन् ।

‘उहाँ आउनासाथ मन्त्रालयले चिठी बेचिरहेको, पैसा लिएर योजना बाँडिरहेको जस्ता आरोप लगाउन थाल्नुभयो,’ मन्त्री तिवारीले भनिन्, ‘मैले यदि कुनै कमजोरी भएको छ भने बुझ्छु, छानबिन गर्छु भनेँ । तर, उहाँ निरन्तर आक्रामक रूपमा बोलिरहनुभयो ।’

उनका अनुसार वातावरण असहज बनेपछि आफू कार्यकक्षबाट बाहिर निस्किएकी थिइन् । ‘मैले संयमता अपनाउन आग्रह गरेकी थिएँ । कुनै तथ्य छ भने प्रक्रिया अनुसार आउनुस् भनेँ,’ उनले बताइन् ।

मन्त्री तिवारीले मन्त्रालयबाट वितरण हुने योजनाका सबै प्रक्रिया कागजी र प्रशासनिक विधिअनुसार हुने दाबी गर्दै कसैले अनधिकृत रूपमा चिठी चलाएको पाइए कारबाही गरिने स्पष्ट पारिन् ।