जनमत बाहिरिएपछि पनि मधेश सरकार सुरक्षित, चार दलले यादवलाई विश्वासको मत दिने

जनकपुरधाम, २७ बैशाख । मधेश प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरिएपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलबीच सत्ता गठबन्धनमा रहेका चार दलले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् ।
सरकार टिकाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुटेसँगै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले चाँडै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी अघि बढेको छ ।
आइतबार जनकपुरधाममा बसेको नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको संयुक्त बैठकले सरकारलाई निरन्तरता दिने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरिएको छ ।
चार दलले मुख्यमन्त्री यादवलाई यथाशीघ्र विश्वासको मत लिन आग्रह गर्दै त्यसका लागि साझा रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
गठबन्धन दलहरूले प्रदेशमा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्रभावित हुन नदिन सरकारलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
यसअघि गत बैशाख २२ गते जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
सरकार सञ्चालनमा सहमति कार्यान्वयन नभएको, राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा नगरिएको तथा आफूहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाउँदै जनमत सरकारबाट अलग भएको थियो ।
जनमतको निर्णयपछि मधेश सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना र नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने चर्चा तीव्र बनेको थियो ।
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले एकजुटता कायम राख्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवको सरकार तत्काल संकटमुक्त भएको देखिएको छ ।
गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रदेशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नदिने बताएका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा भने जनमत पार्टीको बहिर्गमनले आगामी दिनमा मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा थप उतारचढाव ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाभित्र दलहरूको अंकगणित, विश्वासको मतको प्रक्रिया तथा सम्भावित नयाँ सहकार्यबारे विभिन्न राजनीतिक दलबीच आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले पनि गठबन्धन दलहरूको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनले प्रदेशमा विकास र स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर


