जनकपुरधाम, २७ बैशाख । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, नेतृत्व विकास र नीतिगत पैरवीलाई केन्द्रमा राख्दै तीन वर्षे ‘यात्रा’ परियोजना मधेश प्रदेशबाट औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ ।

जनकपुरधाममा आयोजित परियोजना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि अधिकारभन्दा दया र कल्याणको दृष्टिकोणबाट हेरिने प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न युवा नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

“YATRA: Youth-Led Actions for Transformation Through Rights-Based Advocacy and Disability Movement” नाम दिइएको परियोजना सन् २०२६ अप्रिलदेखि २०२९ मार्चसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

परियोजना मधेश र बागमती प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, चितवन र काठमाडौं जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार परियोजनाको कुल बजेट ६ करोड ३९ लाख ९९ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ । परियोजना CBM Global UK को साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछ ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य अपाङ्गता भएका युवाहरूलाई नेतृत्व, वकालत र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुका साथै स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू (OPDs) को संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले कानुनी रूपमा अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताएका थिए ।

धेरै स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझै पनि अधिकारको विषयभन्दा सहायता र दानको दृष्टिकोणबाट हेरिने मानसिकता कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका युवाहरूको सहभागिता अहिले पनि औपचारिकतामा सीमित रहेको र नेतृत्व तहमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून रहेको विषयमासमेत चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालय र तालिम संस्थाहरूमा अधिकारमा आधारित अपाङ्गता अवधारणा समावेश नहुँदा भविष्यका नीति निर्माता र सेवा प्रदायकहरूमा समेत आवश्यक संवेदनशीलता विकास हुन नसकेको सहभागीहरूले बताए ।

दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका युवाहरूद्वारा स्थापना गरिएको संस्थाले सञ्चालन गर्ने उक्त परियोजनाले समावेशी शिक्षा, युवा सशक्तीकरण, रोजगारी प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य समानता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, जलवायु न्याय, राजनीतिक सहभागिता तथा नीतिगत पैरवीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि समुदाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

बहिरा व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषाको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने, दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सरकारी निकायहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग पनि उठाइएको थियो ।

वक्ताहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई सामाजिक सेवाको विषय नभई मानवअधिकार र समान अवसरको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, युवा प्रतिनिधि तथा सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

परियोजनाले आगामी तीन वर्षभित्र अपाङ्गता भएका युवाहरूको नेतृत्व विकास, स्थानीय तहमा नीतिगत प्रभाव विस्तार, तथ्यांक तथा प्रोफाइलिङ प्रणाली विकास र समुदायस्तरमा अधिकारमुखी सचेतना अभिवृद्धिमा काम गर्ने जनाएको छ ।