जनकपुरधाम, २४ बैशाख । खेतीपातीको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै मधेश प्रदेशका किसान फेरि रासायनिक मलको अभावको मारमा परेका छन् ।

मकै, चैते धान र उखु खेतीका लागि अत्यावश्यक मानिने डीएपी र युरिया मल समयमा उपलब्ध नभएपछि किसानहरू निराश मात्र नभई आक्रोशितसमेत बनेका छन् ।

प्रत्येक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषि उत्पादनमै असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

मधेश प्रदेशलाई मुलुककै प्रमुख अन्न भण्डारका रूपमा हेरिन्छ । धान, गहुँ, मकै, उखु तथा तरकारी उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने यस प्रदेशमा मल अभावले खेती प्रणाली नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको किसानहरूको गुनासो छ ।

खेतीका लागि आवश्यक मल, भरपर्दो सिँचाइ र उन्नत बीउ सहज रूपमा नपाउँदा उत्पादन घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

धनुषाका किसान रामप्रसाद साहले सरकारले कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि व्यवहारमा किसानलाई आवश्यक सेवा दिन नसकेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छ । तर, खेती गर्ने बेला किसानले मलका लागि लाइन बस्नुपर्छ । समयमै मल नपाउँदा लगानी डुब्ने डर हुन्छ ।’

यतिबेला मधेशका अधिकांश किसान मकै बालीमा मल हाल्ने तयारीमा छन् भने केही सातापछि धान रोपाइँको सिजन सुरु हुँदैछ । तर, सरकारी अनुदानको मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएपछि किसानहरू निजी बजार धाउन बाध्य भएका छन् ।

निजी बजारमा पनि मल सहज रूपमा नपाइने र पाइए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको किसानहरू बताउँछन् ।

सर्लाहीको नवलपुरका किसान अशोक झाले बजारमा मलको अभावसँगै कालोबजारी मौलाएको गुनासो गरे ।

उनका अनुसार सरकारी बिक्री केन्द्रमा मल नपाइएपछि किसानहरू निजी व्यापारीको भर पर्न बाध्य छन् । त्यहाँ मनोमानी मूल्य असुल भइरहेको छ ।

‘उखु रोप्ने बेला भइसक्यो । तर, मल पाइएन,’ उनले भने, ‘सरकारी गोदाम खाली छ, निजी पसलमा महँगोमा बेचिरहेका छन् ।’

धनुषाको नगराइन नगरपालिका निवासी ज्योतिष चन्द्र झाले विगतका वर्षहरूमा भारतबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा मल ल्याएर केही राहत मिल्ने गरेको भए पनि अहिले सीमा क्षेत्रमा कडाइ बढेपछि समस्या झन् चर्किएको बताए ।

‘पहिले सीमाबाट ल्याएर खेती धानिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष त्यो बाटो पनि बन्दजस्तै भएपछि किसान झन् समस्यामा परेका छन् ।’

किसानहरूका अनुसार रासायनिक मल प्रयोग गरिसकेको खेतमा पुनः मल प्रयोग नगर्दा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्छ ।

विशेषगरी धान, गहुँ र मकैजस्ता बालीमा मलको मात्रा कम हुँदा उत्पादन आधासम्म घट्न सक्ने कृषकहरू बताउँछन् । त्यसैले मल अभावले सिधै खाद्य उत्पादन र किसानको आम्दानीमा असर पार्ने देखिएको छ ।

यता, सरकारी निकायले भने मागअनुसार मल आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या देखिएको स्वीकार गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेशका बाली विकास अधिकृत रविन बस्नेतका अनुसार प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने अनुपातमा मल उपलब्ध नभएकाले अहिले अभाव देखिएको हो ।

उनले संघीय सरकारमार्फत हुने खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा प्रदेशले चाहेर पनि तत्काल समाधान गर्न नसकिएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले सोझै मल खरिद गर्ने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत आपूर्ति बढाउन निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ । तर, बाह्य बजारबाट मल आउने सम्भावना पनि न्यून देखिएको जानकारी आएको छ ।’

बस्नेतका अनुसार संघीय मन्त्रालयले वैकल्पिक उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसअनुसार जैविक मल तथा वैकल्पिक पोषण व्यवस्थापनतर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । तर, किसानहरू भने तत्काल खेती बचाउन रासायनिक मल नै आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेश प्रदेश वीरगंजका सूचना अधिकारी दिनेश शर्माले मुलुकभर नै मागअनुसार मल आयात हुन नसक्दा समस्या गम्भीर बनेको बताए ।

उनका अनुसार नेपाललाई वार्षिक रूपमा करिब १७ देखि १८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले ३ देखि ४ लाख मेट्रिक टनमात्र आयात गर्न सकेको छ ।

‘माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण प्रत्येक वर्ष मल अभाव दोहोरिने गरेको हो ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागत र खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण पनि मल आपूर्ति प्रभावित भएको बताए ।

यद्यपि, यस वर्ष युरिया मल पटक पटक भित्रिएकाले युरियाको समस्या कम हुने अनुमान गरिए पनि डीएपी मलको अभाव अझै चर्किन सक्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामको साउन १ गतेदेखि चैत ३० गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हाल कार्यालयमा युरिया २७ हजार ४३१ मेट्रिक टन, डीएपी १० हजार २१५ मेट्रिक टन, पोटास ४ हजार ७५८ मेट्रिक टन तथा चुन ५२ मेट्रिक टनसहित अन्य मल गरी कुल ४२ हजार ६२८ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको उल्लेख छ ।

तर, किसानहरूका अनुसार यो मौज्दात प्रदेशको वास्तविक आवश्यकताको तुलनामा निकै कम हो ।

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मल अभावले उत्पादन घटेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्नेछ । मधेश प्रदेशले उत्पादन गर्ने धान, गहुँ र तरकारीले देशको ठूलो जनसंख्यालाई धान्ने भएकाले यहाँको कृषि संकट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरूले दीर्घकालीन रूपमा सरकारले रासायनिक मलमा निर्भरता कम गर्दै जैविक खेती, कम्पोस्ट मल र आधुनिक कृषि प्रविधितर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, तत्कालका लागि भने खेतीको सिजन जोगाउन पर्याप्त मल उपलब्ध गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।