जनकपुरधाम, २४ बैशाख । मधेश प्रदेश सरकारभित्र मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर प्रशासनिक विवाद चुलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले आफ्नो सचिवालयमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेपछि उनीहरूको तलबभत्ता रोकिएको विषय अहिले प्रदेश सरकारभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि निजी सचिवालय विस्तार गर्दै स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, चालक, कार्यालय सहयोगी लगायत विभिन्न पदमा १० जनालाई नियुक्त गरेका थिए ।

तर, संघीय सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्रसँग ती नियुक्ति बाझिएको भन्दै प्रशासनिक कर्मचारीहरूले तलब निकासा गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले करिब दुई महिनाअघि नै नियुक्त कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानीका लागि फाइल लेखा शाखामा पठाएका थिए । तर, लेखा तथा प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूले संघीय सरकारको निर्देशनविपरीत तलब निकासा गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि फाइल रोकिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्रै कर्मचारी राख्न पाउने परिपत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा १० जनाको तलब निकासा गर्नु जोखिमपूर्ण हुने देखिएको छ ।

‘संघीय सरकारको परिपत्र स्पष्ट छ । तीन जनाभन्दा बढी नियुक्ति गर्न नमिल्ने भनिएको अवस्थामा १० जनाको तलब निकासा गरियो भने भोलि त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीमाथि आउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

मुख्यमन्त्री सचिवालयमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये स्वकीय अधिकृतमा कमलदेव यादव, कम्प्युटर अपरेटरमा महेश्वर चौधरी, चालकमा दिवस दुलाल तथा कार्यालय सहयोगीमा विद्यालाल राउत र संजितकुमार यादव लगायत रहेका छन् ।

यद्यपि, मधेश प्रदेशमा लागू रहेको ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले भने मुख्यमन्त्रीलाई स्वकीय सचिवालयमा १४ जनासम्म कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था दिएको छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री यादवले नियुक्ति गरेको बताइन्छ ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले सबै तहमा सरकारी खर्च कटौती अभियान अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले ७ असोजमा जारी गरेको परिपत्रमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्रै कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारभित्र अहिले यही विषय कानुनी र प्रशासनिक बहसको विषय बनेको छ ।

एकातर्फ प्रदेश ऐनले १४ जनासम्म राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारको परिपत्रले संख्या तीनजनामा सीमित गरेको छ । यही द्वन्द्वका कारण नियुक्त कर्मचारीहरू दुई महिनादेखि तलबविहीन बनेका छन् ।

केही दिनअघि सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री यादवले पनि आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीले लामो समयदेखि तलबभत्ता नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

उनले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशासनिक अवरोधका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए ।